कोर्ट ने केंद्र से पूछा, जायज मनरेगा मजदूरों का मजदूरी क्यों वंचित किया जाना चाहिए?

कोर्ट ने केंद्र से पूछा, जायज मनरेगा मजदूरों का मजदूरी क्यों वंचित किया जाना चाहिए?

कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मनरेगा मजदूरों की बकाया मजदूरी पर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि जो जायज व वैध मनरेगा मजदूर हैं, उन्हें क्यों उनकी मजदूरी से वंचित किया जाना चाहिए। भले ही 10 में एक मजदूर वास्तविक हैं तो उन्हें उनकी मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं मिलता है। हर कोई भ्रष्ट आचरण में शामिल नहीं हो सकता है।

कलकत्ता हाइकोर्ट ने नौ अक्टूबर को पश्चिम बंग खेत मजूर समिति की मनरेगा मजदूरों के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने राज्य सरकार को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि राज्य सरकार को मनरेगा मजदूरों को काम उपलब्ध कराने और उनके लंबित वेतन का भुगतान करने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आपातकालीन आधार पर बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

इस संबंध में पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के महासचिव उत्तम गायन ने कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वकीलों ने अपनी जिम्मेवारी से बचने की कोशिश की। अदालत ने शुरुआत में केंद्र सरकार से अपने नौ मार्च 2022 के आदेश के बारे में पूछताछ की, जिसमें उन्होंने स्वयं नौ मार्च 2022 से पहले की मजदूरी के भुगतान की बात कही थी।

हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि नरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही से संबंधित मुद्दों के कारण केंद्र ऐसा करने में असमर्थ है। जब तक लाभार्थियों की वास्तविकता साबित नहीं हो जाती, तबतक केंद्र कोई भुगतान नहीं कर पाएगा।

यह भी पढ़ें डीजीपी की नियुक्ति पर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, बोले अनुराग गुप्ता के कार्य कलाप की हो सीबीआइ जांच

दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि नरेगा अधिनियम में कहीं भी राज्य सरकार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, हालांकि अधिनियम में कहा गया था कि राज्य सरकार काम की गारंटी दे रही थी, हालांकि केंद्र सरकार भुगतान करेगी।

यह भी पढ़ें संत आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर जैन समाज के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन

अदालत का मानना है कि याचिककर्ता संघ के श्रमिकों द्वारा पेश दावों को सत्यापिक किया जा सकता है और यदि वे सही पाये जाते हैं तो लंबित वेतन का भुगतान किया जा सकता है। ज्ञात हो कि पीबीकेएमएस ने पश्चिम बंगाल के नौ जिलों के 2138 श्रमिकों की ओर से 94 लाख से अधिक राशि का दावा पेश किया है। इन दावों को एक आदेश के आधार पर संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा पहले ही सत्यापित किया जा चुका है। पीबीकेएमएस ने कहा है कि इसके बावजूद केंद्र के पक्षकार असंतुष्ट दिखे और वे सत्यापन चाहते हैं।

यह भी पढ़ें सीता सोरेन की घर वापसी को लेकर अटकलें तेज, लेकिन परिवार में अभी तक नहीं बनी है सहमति 

पीबीकेएमएस ने अपने बयान में कहा है कि नौ तारीख का मामला अनिर्णय पर रहा और 10 तारीख को दूसरी सुनवाई भी समय की कमी के कारण स्थगित कर दी गयी। अब 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है।

Edited By: Samridh Jharkhand

Latest News

कोल इंडिया रांची मैराथन: ऐतिहासिक दौड़ का रविवार को भव्य आयोजन कोल इंडिया रांची मैराथन: ऐतिहासिक दौड़ का रविवार को भव्य आयोजन
अपने बेटे की शादी के उपलक्ष्य पर गौतम अदाणी ने लिया सेवा का संकल्प, 10,000 करोड़ रुपये किए दान
सनातन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संवाहक रहे स्व कामेश्वर चौपाल: बाबूलाल मरांडी
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या ना करें मुख्यमंत्री: प्रतुल शाहदेव 
संत आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर जैन समाज के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन
Koderma news: प्रमाण पत्र देकर मॉडर्न पब्लिक स्कूल में छात्रों को किया गया प्रोत्साहित
Ranchi news: कोल इंडिया को मिला प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवॉर्ड
Koderma news: पुलिस ने सरकारी स्कूल से चोरी मामले में 9 लोगों को किया गिरफ्तार
Koderma news: ट्रक लूट मामले में धान लोड ट्रक को पुलिस ने किया बरामद
DGP नियुक्ति विवाद: अजय साह ने JMM को घेरा, असंवैधानिक नियुक्ति का लगाया आरोप
Koderma news: स्वतंत्रता सेनानी सह पूर्व विधायक स्वर्गीय विश्वनाथ मोदी 14वीं पुण्यतिथि मानने को लेकर हुई बैठक
Koderma news: केन्द्रीय मंत्री ने आचार्य विद्यासागर के प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर किया विनयांजलि संदेश अर्पित