‘क्या मिला’ के जवाब में ‘कब दोगे’ का पोस्टर वार, पंडाल दर्शन के बीच भाजपा-झामुमो का सियासी संग्राम

रांची: दुर्गा पूजा के अवसर पर पंडाल दर्शन को उमड़ी श्रद्धालूओं पर सियासी दलों की नजर लगा चुकी है. पंडाल दर्शन के साथ ही श्रद्धालुओं को सियासी दलों के बीच का पोस्टर वार भी देखने का आनन्द मिल रहा है. दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा ने क्या मिला का एक कैंपेन की शुरुआत की थी, उनकी कोशिश हेमंत सरकार के पांच वर्षों के काम काज पर सवाल खड़ा करने की थी, लेकिन अब झामुमो की ओर से ‘कब दोगो’ से पूरे राज्य को पाट दिया है, राजधानी रांची में  इसकी झलक कुछ ज्यादा ही देखी जा रही है. झामुमो की ओर से जारी पोस्टर में लिखा गया है कि झारखंड का बकाया 1.36 करोड़ का भुगतान कब किया जायेगा. इस पोस्टर पर हेमंत सोरेन की तस्वीर लगी हुई है.

झारखंड का केन्द्र पर बकाया है 1.36 लाख करोड़ का खनिज रॉयल्टी 

आपको बता दें कि झारखंड का केन्द्र सरकार के उपर करीबन 1.36 लाख करोड़ खनिज रॉयल्टी का पैसा बकाया है. हेमंत सरकार का दावा है कि यदि यह पैसा झारखंड को मिल गया होता, तो आज झारखंड की तस्वीर दूसरी होती, मंईया सम्मान योजना की राशि हम तिगुना करने की स्थिति में होते, अबुआ आवास योजना का पैसा भी बढ़ा दिया गया होता, हर झारखंडी के चेहरे पर मुस्कान होती.  लेकिन भाजपा झारखंडियों की चेहरे पर मुस्कान नहीं देखना चाहती, वह झारखंड और झारखंडियों को इस दुर्दशा के बाहर निकलने नहीं देना चाहती, जबकि 1.36 करोड़ की यह बकाया राशि कोई एहसान नहीं है, यह तो हर झारखंडी का हक है, यह पैसा उस खनिज रॉयल्टी का है, जिसके बदले में हमारी जमीन गयी है, हमारी जमीन से कोयला और दूसरे खनिजों को निकाला गया है, लेकिन हमारा खनिज लेकर भी भाजपानीत केन्द्र सरकार हमारा पैसा नहीं देना चाहती.      

जमशेदपुर, धनबाद सहित दूसरे शहरों  में लगा पोस्टर

झामुमो ने जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, दुमका सहित राज्य के सभी शहरों में कब दोगो का बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया है. झामुमो से जुड़े सूत्रों का मानना है कि दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी जुटती है. लोग फुर्सत में होते हैं, हमारी कोशिश इस फुर्सत के पल  में  उन्हे झारखंड की हकमारी को याद दिलाने की है. गौरतलब है कि झारखंड का बकाया खनिज रॉयल्टी को लेकर सीएम हेमंत ने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें 1.36 लाख करोड़ की मांग की गयी थी. यह पत्र सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद लिखा गया था, जिसमें केन्द्र सरकार को राज्यों को उसका पैसा देने का निर्देश दिया गया था, पत्र में सीएम हेमंत ने यह दावा भी किया था कि वह केन्द्र सरकार से कोई अलग मांग नहीं कर रहें, ना ही झारखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, हम तो सिर्फ झारखंडियों का हक की मांग कर रहे हैं.