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झारखंड राज्यसभा चुनाव में बढ़ा सस्पेंस! BJP के बाद अब कांग्रेस को भी हॉर्स ट्रेडिंग का डर?
झारखंड राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। संभावित खरीद-फरोख्त की आशंका के बीच कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए होटल में ठहराने की रणनीति पर काम कर रही है। 
हेमन्त सोरेन के विज़न का असर: झारखंड का आम पहुंचा दुबई-लंदन, ग्रामीण महिलाओं ने रचा नया इतिहास
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का ‘पलाश’ ब्रांड ग्रामीण महिलाओं और किसानों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बनकर उभरा है। झारखंड मैंगो मार्केटिंग इनिशिएटिव के तहत अब तक 2.24 लाख किलो आम की बिक्री से 60.51 लाख रुपये का कारोबार हुआ है। 
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन संग माँ दिउड़ी मंदिर में की पूजा-अर्चना
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन अपनी धर्मपत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन के साथ तमाड़ स्थित प्रसिद्ध माँ दिउड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर राज्यवासियों की सुख-शांति, समृद्धि और उन्नति की कामना की। 
हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता: हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जल जीवन मिशन की योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। .jpeg)
धरती आबा बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया नमन, संघर्ष और आदर्शों को किया याद
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धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रांची स्थित उनके समाधि स्थल और प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। .jpeg)
हेमंत सोरेन को बड़ा झटका: बड़गाई जमीन घोटाला मामले में डिस्चार्ज याचिका खारिज
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रांची के बड़गाई क्षेत्र की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा और धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विशेष पीएमएलए अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले में ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। 
सीएम हेमंत सोरेन ने योजना एवं विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की, वित्तीय वर्ष में 75 प्रतिशत राशि खर्च करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में योजना एवं विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने इनोवेटिव स्कीमों का बजट 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने, 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट' को लागू करने और अगले 10 वर्षों के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का निर्देश दिया। 
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम और नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की, तीन माह में तैयार होगा प्रवासी श्रमिकों का डाटा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम एवं नियोजन विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और आईटीआई संस्थानों को अपग्रेड करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए देश के प्रमुख शहरों में सहायता केंद्र स्थापित करने और श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया। 
सरकारी भवनों के निर्माण में पारदर्शिता और गुणवत्ता सर्वोपरि: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में खान एवं भवन निर्माण विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए अवैध खनन पर पूर्ण रोक लगाने और निष्क्रिय खदानों की लीज निरस्त कर दोबारा ऑक्शन करने के कड़े निर्देश दिए। इसके साथ ही राज्य में स्वर्ण उत्पादन बढ़ाने, छात्रावासों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में कोयला आपूर्ति करने और निर्माण कार्यों को समयसीमा में पूरा करने पर बल दिया गया। 
हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी या बढ़ेंगी मुश्किलें? 8 जून को आएगा बड़ा फैसला
रांची के चर्चित बड़गाई जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर ईडी की विशेष पीएमएलए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब 8 जून को अपना आदेश सुनाएगी। 
शहरी-ग्रामीण जल संकट होगा दूर: झारखंड को JJM 2.0 के तहत मिले ₹2500 करोड़
जल जीवन मिशन 2.0 के तहत झारखंड सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्चुअल माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के लिए ₹6,500 करोड़ का लंबित केंद्रांश जारी करने और जल सहियाओं के लिए वित्तीय सहयोग देने की मांग की। 
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राशन वितरण में पारदर्शिता, शहरी श्रमिकों के लिए नए दाल-भात केंद्रों की स्थापना और पीवीटीजी परिवारों को समयबद्ध डोर स्टेप खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। 