CGL समेत TDPL की सभी परीक्षाएं रद्द, सरकार ने 2014 से अब तक की परीक्षाओं की जांच का लिया फैसला

रांची: झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रियों की विशेष बैठक में सीजीएल समेत TDPL की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद इसकी घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले के बाद अब रद्द की गई परीक्षाओं और आगे की प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों की नजर सरकार के अगले कदम पर है।

14वीं JPSC PT और बैकलॉग परीक्षाएं भी रद्द

CGL परीक्षा में गड़बड़ी के संकेत मिलने का दावा

उन्होंने बताया कि जेपीएससी पीटी में पकड़े गए एक छात्र की भूमिका सीजीएल परीक्षा में भी पाई गई है। इसी आधार पर सरकार ने सीजीएल परीक्षा को भी रद्द करने का निर्णय लिया है।

2014 से अब तक हुई सभी परीक्षाओं की होगी जांच

सरकार ने 2014 से अब तक आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच कराने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में कार्रवाई शुरू की जा रही है।

छात्रों की मांगों पर सरकार की ओर से गठित मंत्रियों की कमेटी ने पिछले दिनों कई दौर की वार्ता भी की थी। बैठक में सीजीएल समेत अन्य परीक्षाओं की जांच सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के जज से कराने का प्रस्ताव भी सामने आया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी।

JPSC-JSSC रिफॉर्म के लिए बनी कमेटी

राज्य सरकार ने JPSC और JSSC में सुधार के लिए आईएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर पहले से ही एसओपी बनी हुई है। यदि उसका सही तरीके से पालन किया गया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव भी मांगे हैं। प्राप्त सुझावों को बाद में सुधार प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

TDPL की ओर से आयोजित ये परीक्षाएं भी रद्द

सरकार के फैसले के बाद TDPL की ओर से आयोजित निम्न परीक्षाएं रद्द की गई हैं—

• 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा
• झारखंड पात्रता परीक्षा (JET)
• सहायक लोक अभियोजक परीक्षा
• इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज परीक्षा
• सिविल जज जूनियर परीक्षा
• झारखंड वन रक्षक प्रतियोगिता परीक्षा
• झारखंड PGT परीक्षा

खनिज सेस के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट में किए गए संशोधन के कारण खनिज पर राज्य को मिलने वाले सेस की शक्ति प्रभावित हुई है।

इस मुद्दे पर जल्द ही झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। इसके लिए अलग से बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

छात्र आंदोलन के 24वें दिन आया बड़ा फैसला

JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्र संगठनों का आंदोलन लगातार जारी था। आंदोलन के 24वें दिन सोमवार को राज्य सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद छात्रों की प्रमुख मांगों में से परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कार्रवाई की है।

अब अभ्यर्थियों की नजर रद्द परीक्षाओं की आगे की प्रक्रिया, नई परीक्षा की संभावित तारीख और जांच के निष्कर्ष पर रहेगी।