Jharkhand Government
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट का कड़ा रुख
Published On
By Susmita Rani
झारखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार से ठोस समयसीमा मांगी है और चेतावनी दी है कि छह सप्ताह में नियुक्ति नहीं हुई तो आदेश पारित किया जाएगा। दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ब्लूमबर्ग एशिया-पैसिफिक से संवाद, झारखंड के 25 वर्षीय विकास विज़न पर चर्चा
Published On
By Susmita Rani
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लूमबर्ग एशिया-पैसिफिक की एमडी सुनीता राजन से संवाद कर झारखंड का दीर्घकालिक विकास विज़न साझा किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वीडन-इंडिया बिज़नेस काउंसिल की प्रतिनिधि की मुलाकात, निवेश सहयोग पर चर्चा
Published On
By Susmita Rani
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वीडन-इंडिया बिज़नेस काउंसिल की चीफ इंडिया रिप्रेज़ेंटेटिव सेसिलिया ओल्डने ने भेंट की। निवेश और व्यापार सहयोग पर चर्चा हुई। म्यूटेशन नियम में बदलाव जनविरोधी, भ्रष्टाचार को मिलेगा बढ़ावा : सुरेश साव
Published On
By Anshika Ambasta
म्यूटेशन नियम में बदलाव को लेकर भाजपा ने सरकार पर भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप लगाया। Chaibasa News : सूचना आयुक्त पद के लिए अरुणाभा कर ने पेश की दावेदारी, 34 वर्षों का प्रशासनिक व सामाजिक अनुभव
Published On
By Susmita Rani
जमशेदपुर निवासी मनरेगा लोकपाल अरुणाभा कर ने झारखंड सूचना आयुक्त पद के लिए आवेदन किया, 34 वर्षों का प्रशासनिक, न्यायिक व सामाजिक अनुभव। Ranchi News : झारखंड शराब घोटाला 136 करोड़ पार, सरकार पर बड़ा आरोप—बाबूलाल मरांडी का हमला
Published On
By Susmita Rani
झारखंड में शराब घोटाला अब 136 करोड़ तक पहुंच गया है। एसीबी जांच के बाद सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार खुद को बचाने के लिए अधिकारियों की बलि चढ़ाने की योजना बना रही है। Ranchi News : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से वीबीयू कुलपति की मुलाकात, स्वलिखित पुस्तक भेंट
Published On
By Susmita Rani
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलपति चन्द्र भूषण शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मुलाकात की और अपनी स्वलिखित पुस्तक "शिक्षा, समाज और राजनीति" भेंट की। साथ ही विश्वविद्यालय में संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। बकाया छात्रवृत्ति भुगतान की मांग पर विधानसभा के समक्ष आजसू विधायक का धरना
Published On
By Susmita Rani
बकाया पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति के शीघ्र भुगतान की मांग को लेकर आजसू विधायक निर्मल महतो ने झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना दिया और सरकार पर छात्रों की अनदेखी का आरोप लगाया। IHM रांची में सभागार, कार्यकारी विकास केंद्र और बालिका छात्रावास विस्तारीकरण योजना का शिलान्यास
Published On
By Susmita Rani
IHM रांची में सभागार, कार्यकारी विकास केंद्र और बालिका छात्रावास के विस्तारीकरण योजना का शिलान्यास कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कृति और युवाओं के विकास को लेकर दोनों मंत्रियों ने महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। झारखंड का राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा, सरकार ने जारी की अधिसूचना
Published On
By Anshika Ambasta
झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर रांची और दुमका स्थित राजभवन का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ कर दिया है। यह निर्णय गृह मंत्रालय और राज्यपाल की मंजूरी के बाद लिया गया है ताकि भवन को अधिक जनोन्मुख और लोकतांत्रिक पहचान मिल सके। पेसा कानून लागू करने में देरी पर फूटा आदिवासी–मूलवासी जनाधिकार मंच का गुस्सा
Published On
By Mohit Sinha
रांची में आदिवासी–मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने झारखंड सरकार पर पेसा कानून लागू करने में हो रही देरी को लेकर गंभीर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खनन और कॉरपोरेट दबाव में काम कर रही है तथा ग्रामसभाओं को अधिकार देने में स्पष्टता नहीं दिखा रही। नायक ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द तिथि घोषित नहीं करती तो राज्यव्यापी जन-अभियान शुरू किया जाएगा। झारखंड में सहिया को अब मिलेगा ₹5,500 प्रतिमाह, बीएमएस ने बताई बड़ी राहत
Published On
By Hritik Sinha
बीएमएस ने झारखंड सरकार द्वारा अप्रैल 2026 से सहिया को ₹5,500 प्रतिमाह देने की घोषणा का स्वागत किया है और राज्यांश को बढ़ाकर ₹3,500 करने की मांग की है ताकि सहिया को कुल ₹7,000 प्रतिमाह मिल सके। 