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प्रिंस खान के वायरल वीडियो पर बाबूलाल मरांडी का हमला, बोले- झारखंड में गैंगवार जैसी स्थिति
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गैंगस्टर प्रिंस खान के वायरल वीडियो को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मरांडी ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में पुलिस और अपराधियों के बीच गैंगवार जैसी स्थिति बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवेदनशील जिलों में पोस्टिंग को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और आम जनता भय के माहौल में जी रही है। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। 
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित, मजदूर दिवस पर रांची में मिला सम्मान
झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को मजदूर दिवस के अवसर पर उनके सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। .jpeg)
जेपीएससी बना 'लूट का अड्डा', अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करे सरकार: बाबूलाल मरांडी
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बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी परीक्षाओं में लगातार हो रही अनियमितताओं पर मुख्यमंत्री से चेयरमैन को हटाने की मांग की है। उन्होंने संस्थान को 'लूट का अड्डा' बताते हुए आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग और कमीशनखोरी के कारण अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने बोकारो और रांची में परीक्षा रद्द होने को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की अपील की है। 
"देश की जनशक्ति को जागृत करने वाला माध्यम है मन की बात": बाबूलाल मरांडी
रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 29 मार्च को होने वाले 'मन की बात' कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला संयोजकों और सहसंयोजकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह कार्यक्रम देश की जनशक्ति को जागृत करने का सशक्त माध्यम बन चुका है। उन्होंने सराहना की कि प्रधानमंत्री ने इस मंच के जरिए झारखंड के गुमनाम नायकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्राकृतिक धरोहरों को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। बैठक में संगठन पर्व और आगामी कार्यक्रम को बूथ स्तर तक सफल बनाने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। 
बाबूलाल मरांडी का ममता सरकार पर हमला, राष्ट्रपति के अपमान पर जताई कड़ी नाराजगी
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां की सरकार की कड़ी निंदा की है। मरांडी ने दार्जिलिंग में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ किए गए व्यवहार को प्रोटोकॉल का उल्लंघन और आदिवासी समाज का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुँचाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। 
राज्य खजाने से 10 हजार करोड़ निकासी का आरोप, मरांडी ने उठाए सवाल
झारखंड में 10,000 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की है। .jpeg)
झारखंड सरकार के खजाने से हुए 10 हजार करोड़ के गबन की हो उच्च स्तरीय जांच : बाबूलाल मरांडी
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नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के खजाने से ₹10,000 करोड़ की कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की फाइल लंबे समय से लंबित है और सरकार मामले को टाल रही है। 
डीएसपी पोस्टिंग पर बाबूलाल मरांडी का हमला, सरकार पर उठाए गंभीर सवाल
झारखंड में डीएसपी की पोस्टिंग को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पोस्टिंग प्रक्रिया को अव्यवस्थित बताते हुए इसे व्यवस्था का मज़ाक करार दिया। 
नगर निकाय चुनाव में राष्ट्रवादी उम्मीदवारों को जिताएगी भाजपा : आदित्य साहू
भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में राष्ट्रवादी और जनकल्याण को समर्पित उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लिया। 
Ranchi News : झारखंड शराब घोटाला 136 करोड़ पार, सरकार पर बड़ा आरोप—बाबूलाल मरांडी का हमला
झारखंड में शराब घोटाला अब 136 करोड़ तक पहुंच गया है। एसीबी जांच के बाद सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार खुद को बचाने के लिए अधिकारियों की बलि चढ़ाने की योजना बना रही है। .jpeg)
साहिबगंज अवैध खनन जांच: मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
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सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज अवैध पत्थर खनन मामले में सीबीआई जांच जारी रखने का आदेश दिया, बाबूलाल मरांडी ने फैसले का स्वागत किया। 
सदन में गरमाया मुद्दा: झारखंड भवन और गेस्ट हाउस की व्यवस्थाओं की होगी जांच
झारखंड विधानसभा में दिल्ली स्थित झारखंड भवन और ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस के नियमों पर विपक्ष ने सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने रजिस्टर और ठहरने की पूरी सूची सदन के सामने रखने की मांग की। सरकार ने मामले की जांच की बात कही। 