JPSC मामले में भाजपा पर राजद का हमला, बाबूलाल मरांडी को सवाल पूछने का नैतिक अधिकार नहीं : कैलाश यादव

रांची: झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रवक्ता कैलाश यादव ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं, विशेषकर बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, को जेपीएससी मामलों पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उनके अनुसार, राज्य गठन के शुरुआती वर्षों में हुई जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के आरोप भाजपा शासनकाल से जुड़े रहे हैं।

कैलाश यादव ने सोमवार को जारी प्रेस बयान में कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में लगाए गए आरोपों की सीआईडी जांच राज्य सरकार का सही और पारदर्शी निर्णय है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे सहित कई कार्रवाई हुई हैं और जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी एवं आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं। ऐसे में पूरी जांच प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार किया जाना चाहिए।

भाजपा शासनकाल की भर्ती प्रक्रियाओं पर उठाए सवाल

राजद प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि झारखंड राज्य गठन के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में जेपीएससी का गठन हुआ और उस समय आयोग की नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठे थे। उन्होंने दावा किया कि बाद में अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में आयोजित प्रथम एवं द्वितीय संयुक्त सिविल सेवा परीक्षाओं में भी कथित अनियमितताओं के आरोप लगे, जिन पर विपक्ष ने सड़क से लेकर विधानसभा तक आवाज उठाई और मामला न्यायालय तक पहुंचा।

उन्होंने कहा कि उन भर्ती प्रक्रियाओं में भाई-भतीजावाद, कथित अंक हेराफेरी और प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने जैसे आरोप सामने आए थे। इसलिए भाजपा को वर्तमान जांच पर सवाल उठाने से पहले अपने शासनकाल के मामलों पर जवाब देना चाहिए।

"राजद छात्रों के हित में हमेशा खड़ा"

कैलाश यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा छात्रों और युवाओं के हितों की लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेगी।

उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव को युवाओं का समर्थक बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा रोजगार और छात्रों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है।

CID जांच पर जताया भरोसा

राजद प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष द्वारा सीआईडी जांच पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उनके अनुसार, राज्य सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में लगे आरोपों की जांच निष्पक्ष तरीके से सीआईडी को सौंपी है और जांच पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।