<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... _samridh_1200x720.jpeg)
14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी और युवाओं के मुद्दों पर प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा भाजयुमो
_samridh_1200x720.jpeg)
भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने 14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम, रोजगार, नियोजन नियमावली और लंबित भर्तियों समेत युवाओं के मुद्दों पर प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। 
SBI PO Recruitment 2026: 1500 पदों पर निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका; ऐसे करें आवेदन
SBI PO 2026 Vacancy Form: बैंकिंग सेक्टर में पीओ की नौकरी सबसे प्रतिष्ठित सरकारी पदों में गिनी जाती है। नई भर्ती में 1500 रिक्तियों का नोटिफिकेशन आ चुका है। यह आपके करियर को नई दिशा देने का बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है। 
झारखंड के पत्थर कारोबार पर टिकी निगाहें, 500 मीटर नियम पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार
झारखंड हाईकोर्ट आज पत्थर खनन और स्टोन क्रशर उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाएगा। वन भूमि से 500 मीटर दूरी के नियम पर होने वाले इस निर्णय का असर सैकड़ों खदानों, क्रशरों और हजारों मजदूरों के रोजगार पर पड़ सकता है। .jpeg)
सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! हाईकोर्ट में RO, ARO और CA के 543 पदों पर भर्ती
.jpeg)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिव्यू ऑफिसर (RO), असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर (ARO) और कंप्यूटर असिस्टेंट (CA) के कुल 543 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 21 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। 
गांव के युवाओं के लिए वरदान बना ब्रेन टेक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, कंप्यूटर सीख ग्रामीण युवा बदल रहे अपना भविष्य
गिरिडीह के चतरो देवरी स्थित ब्रेन टेक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ग्रामीण युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। यहां विभिन्न रोजगारपरक कंप्यूटर कोर्स के माध्यम से छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। 
केंद्र सरकार ने 37,500 करोड़ रुपये की कोयला गैसीकरण योजना को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने 37,500 करोड़ रुपये की सतही कोयला गैसीकरण योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन लिग्नाइट और कोयले का गैसीकरण कर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। सरकार का दावा है कि इससे एलएनजी, यूरिया और मीथेनॉल जैसे उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम होगी और देश में बड़े पैमाने पर निवेश व रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 