रांची/साहिबगंज: झारखंड में पत्थर खनन और क्रशर उद्योग की किस्मत का फैसला गुरुवार दोपहर 2:15 बजे होगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ 16 अप्रैल को दिए अंतरिम आदेश पर अंतिम सुनवाई करेगी।
क्या है अंतरिम आदेश
हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में साफ किया था कि वन भूमि की सीमा से पत्थर खनन के लिए न्यूनतम 500 मीटर और स्टोन क्रशर लगाने के लिए 400 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2015 और 2017 में यह दूरी घटाकर 250 मीटर कर दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह नियम राज्य के सभी 24 जिलों पर लागू होगा।
कारोबारियों में हड़कंप, अरबों का निवेश दांव पर
पर्यावरण प्रेमियों ने बताया ऐतिहासिक फैसला
दूसरी ओर पर्यावरण प्रेमियों ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया है। चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर ने इसे झारखंडवासियों की ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला वन संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर है। इससे जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण पर दीर्घकालिक नियंत्रण मिलेगा।
गुरुवार की सुनवाई पर टिकीं सबकी नजरें
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को 12 जून तक अपना पक्ष रखने की छूट दी थी। मियाद पूरी होने के बाद आज सुनवाई हो रही है। सरकार, खदान व क्रशर कारोबारी से लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं तक की नजरें आज के फैसले पर टिकी हैं। अगर हाईकोर्ट अंतरिम आदेश को बरकरार रखता है तो राज्य के सैकड़ों स्टोन खदान और क्रशर पर ताला लगना तय माना जा रहा है।
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