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Jharkhand News: बोकारो की लापता युवती मामले में हाई कोर्ट सख्त, 10 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट तलब
बोकारो की 18 वर्षीय युवती के लंबे समय से लापता रहने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई वास्तविक कार्रवाई की जानकारी मांगी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों का तबादला दंडात्मक कार्रवाई नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की स्थिति पर विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा। 
Ranchi News: एनयूएसआरएल रांची के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
रांची: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (एनयूएसआरएल), रांची में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स), बी.बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) और एलएल.एम. के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त को ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के... 
साहिबगंज शहरी जल योजना: HC के आदेश के बाद भी "लीपापोती" का आरोप, समाजसेवी ने राज्यपाल-मुख्य सचिव से की शिकायत
साहिबगंज शहरी जलापूर्ति योजना को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। जनहित याचिकाकर्ता एवं समाजसेवी सिंधेश्वर मंडल ने आरोप लगाया है कि झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद योजना का निरीक्षण औपचारिकता तक सीमित रहा। 
अवैध वाहन नीलामी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
झारखंड हाईकोर्ट में अवैध खनन के मामले में जब्त वाहन की कथित जल्दबाजी में की गई नीलामी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि नीलामी की गई गाड़ी वापस ले ली गई है तथा याचिकाकर्ता को वाहन वापस लेने के लिए नोटिस भी भेजा गया है। 
हाईकोर्ट के आदेश पर सिमडेगा में मीट-चिकन दुकानों की विशेष जांच, बिना लाइसेंस कारोबारियों को चेतावनी
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सिमडेगा प्रशासन ने शहर के मीट एवं चिकन दुकानों सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में विशेष जांच अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को वैध फूड सेफ्टी लाइसेंस, नगर परिषद की एनओसी और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया। बाजार टांड में एक चाट दुकान पर औद्योगिक रंग मिलने के बाद खाद्य सामग्री को मौके पर नष्ट कर दिया गया। 
झारखंड के पत्थर कारोबार पर टिकी निगाहें, 500 मीटर नियम पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार
झारखंड हाईकोर्ट आज पत्थर खनन और स्टोन क्रशर उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाएगा। वन भूमि से 500 मीटर दूरी के नियम पर होने वाले इस निर्णय का असर सैकड़ों खदानों, क्रशरों और हजारों मजदूरों के रोजगार पर पड़ सकता है। 1.jpeg)
एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर 35,367 वाहनों के संचालन का दावा, झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
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झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में कथित तौर पर एक ही या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर 35,367 वाहनों के संचालन के दावे वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले को परिवहन प्रणाली से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 
Sahebganj News: वार्ड संख्या-7 की पेयजल योजना अधूरी, पार्षद ने हाईकोर्ट से की निष्पक्ष जांच की मांग
साहिबगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या-07 में पेयजल आपूर्ति योजना अधूरी होने के बावजूद उसे कागजों पर 'पूर्ण' दिखाए जाने के खिलाफ वार्ड पार्षद सुनीता सिन्हा ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। उन्होंने भ्रामक रिपोर्ट पेश करने वाले अधिकारियों पर विधिक कार्रवाई और योजना की निष्पक्ष भौतिक जांच कराने की मांग की है। 
Bokaro News: बार एसोसिएशन के नवनिर्मित भवन का शिलान्यास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने किया
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंदा सेन ने रविवार को बोकारो जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्मित भवन का विधिवत भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिवक्ताओं की सुविधाओं के लिए ई-पुस्तकालय, सोलर प्लांट और पेवर ब्लॉक जैसी विकास योजनाओं की घोषणा करते हुए इसे न्यायिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक अहम कदम बताया। 
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बासुकीनाथ धाम में की पूजा, सुरक्षा रही चाक-चौबंद
झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक रविवार को दुमका स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने सपरिवार भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और जनकल्याण के लिए मंगल आरती में भाग लिया। .jpeg)
झारखंड में चल रही है ‘फटकार आधारित शासन’ व्यवस्था: प्रतुल शाहदेव
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भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड की हेमंत सरकार पर "फटकार आधारित शासन" चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव, पंचायत सचिवों की नियुक्ति और सूचना आयुक्तों के चयन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि न्यायालय की कड़ी फटकार और हस्तक्षेप के बाद लिए हैं। शाहदेव के अनुसार, सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से भाग रही है और केवल कानूनी दबाव में ही काम कर रही है, जो राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। 
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: रांची यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में एडमिशन पर रोक
झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में कमियों के कारण अगले सत्र के नामांकन पर रोक लगा दी है। 