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झारखंड में चल रही है ‘फटकार आधारित शासन’ व्यवस्था: प्रतुल शाहदेव
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भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड की हेमंत सरकार पर "फटकार आधारित शासन" चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव, पंचायत सचिवों की नियुक्ति और सूचना आयुक्तों के चयन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि न्यायालय की कड़ी फटकार और हस्तक्षेप के बाद लिए हैं। शाहदेव के अनुसार, सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से भाग रही है और केवल कानूनी दबाव में ही काम कर रही है, जो राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। 
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: रांची यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में एडमिशन पर रोक
झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में कमियों के कारण अगले सत्र के नामांकन पर रोक लगा दी है। 
14 महीने बाद जेल से बाहर आए सैयद अरशद नसर, कहा – न झुकेंगे, न डरेंगे
साहिबगंज के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजमहल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सैयद अरशद नसर 14 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। उनके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों में नियमित जमानत मिलने के बाद वे शेखपुरा जेल से बाहर आए। .jpeg)
लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट का कड़ा रुख
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झारखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार से ठोस समयसीमा मांगी है और चेतावनी दी है कि छह सप्ताह में नियुक्ति नहीं हुई तो आदेश पारित किया जाएगा। 
ईडी अधिकारियों पर पुलिस जांच की रोक बढ़ी, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
झारखंड उच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। 
पत्नी हत्या मामले में झारखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला, उम्रकैद की सजा रद्द
झारखंड हाई कोर्ट ने पत्नी हत्या के एक पुराने मामले में साक्ष्यों के अभाव में निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। .jpeg)
अब “खून के बदले खून” नहीं मांग सकेगा कोई अस्पताल, झारखंड वासियों के हक़ में हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला
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झारखंड हाईकोर्ट ने “खून के बदले खून” की प्रथा पर रोक लगाते हुए तीन महीने में हर जिले में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट स्थापित करने का सख़्त आदेश दिया है। 
Ranchi News : सूचना आयोग और पेसा पर वर्षों की चुप्पी, RIMS अतिक्रमण पर 72 घंटे में बुलडोज़र: दोहरे मापदंड पर सवाल
सूचना आयोग और पेसा से जुड़े मामलों में वर्षों की देरी और RIMS अतिक्रमण पर त्वरित कार्रवाई को लेकर विजय शंकर नायक ने न्यायिक असमानता का मुद्दा उठाया है। 
हाईकोर्ट में प्रतिनियुक्त नोडल अधिकारियों की जानकारी तलब, झारखंड पुलिस मुख्यालय का आदेश
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के उच्च न्यायालय में प्रतिनियुक्त नोडल अधिकारियों की विस्तृत जानकारी 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 
सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, उच्च न्यायालय ने दर्ज प्राथमिकी की रद्द
सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर में दर्ज प्राथमिकी को झारखंड उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, जिससे उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली। 
15 नवंबर को मनेगा झारखंड हाईकोर्ट का भव्य सिल्वर जुबिली उत्सव, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति होंगे शामिल
झारखंड उच्च न्यायालय का सिल्वर जुबिली समारोह 15 नवंबर को आयोजित होगा। मुख्य कार्यक्रम सुबह 11.30 बजे हाईकोर्ट परिसर में और शाम 7.30 बजे ज्यूडिशियल एकेडमी में होगा। सुप्रीम कोर्ट के होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत सहित कई न्यायाधीश शामिल होंगे। परिसर को भव्य रोशनियों से सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। 