Jharkhand High Court
समाचार  राज्य  सिमडेगा  झारखण्ड 

हाईकोर्ट के आदेश पर सिमडेगा में मीट-चिकन दुकानों की विशेष जांच, बिना लाइसेंस कारोबारियों को चेतावनी

हाईकोर्ट के आदेश पर सिमडेगा में मीट-चिकन दुकानों की विशेष जांच, बिना लाइसेंस कारोबारियों को चेतावनी झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सिमडेगा प्रशासन ने शहर के मीट एवं चिकन दुकानों सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में विशेष जांच अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को वैध फूड सेफ्टी लाइसेंस, नगर परिषद की एनओसी और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया। बाजार टांड में एक चाट दुकान पर औद्योगिक रंग मिलने के बाद खाद्य सामग्री को मौके पर नष्ट कर दिया गया।
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झारखंड के पत्थर कारोबार पर टिकी निगाहें, 500 मीटर नियम पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार

झारखंड के पत्थर कारोबार पर टिकी निगाहें, 500 मीटर नियम पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार झारखंड हाईकोर्ट आज पत्थर खनन और स्टोन क्रशर उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाएगा। वन भूमि से 500 मीटर दूरी के नियम पर होने वाले इस निर्णय का असर सैकड़ों खदानों, क्रशरों और हजारों मजदूरों के रोजगार पर पड़ सकता है।
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समाचार  राज्य  रांची  झारखण्ड 

एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर 35,367 वाहनों के संचालन का दावा, झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर 35,367 वाहनों के संचालन का दावा, झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में कथित तौर पर एक ही या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर 35,367 वाहनों के संचालन के दावे वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले को परिवहन प्रणाली से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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Sahebganj News: वार्ड संख्या-7 की पेयजल योजना अधूरी, पार्षद ने हाईकोर्ट से की निष्पक्ष जांच की मांग

Sahebganj News: वार्ड संख्या-7 की पेयजल योजना अधूरी, पार्षद ने हाईकोर्ट से की निष्पक्ष जांच की मांग साहिबगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या-07 में पेयजल आपूर्ति योजना अधूरी होने के बावजूद उसे कागजों पर 'पूर्ण' दिखाए जाने के खिलाफ वार्ड पार्षद सुनीता सिन्हा ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। उन्होंने भ्रामक रिपोर्ट पेश करने वाले अधिकारियों पर विधिक कार्रवाई और योजना की निष्पक्ष भौतिक जांच कराने की मांग की है।
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Bokaro News: बार एसोसिएशन के नवनिर्मित भवन का  शिलान्यास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने किया

Bokaro News: बार एसोसिएशन के नवनिर्मित भवन का  शिलान्यास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने किया झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंदा सेन ने रविवार को बोकारो जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्मित भवन का विधिवत भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिवक्ताओं की सुविधाओं के लिए ई-पुस्तकालय, सोलर प्लांट और पेवर ब्लॉक जैसी विकास योजनाओं की घोषणा करते हुए इसे न्यायिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक अहम कदम बताया।
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झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बासुकीनाथ धाम में की पूजा, सुरक्षा रही चाक-चौबंद

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बासुकीनाथ धाम में की पूजा, सुरक्षा रही चाक-चौबंद झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक रविवार को दुमका स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने सपरिवार भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और जनकल्याण के लिए मंगल आरती में भाग लिया।
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झारखंड में चल रही है ‘फटकार आधारित शासन’ व्यवस्था: प्रतुल शाहदेव 

झारखंड में चल रही है ‘फटकार आधारित शासन’ व्यवस्था: प्रतुल शाहदेव  भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड की हेमंत सरकार पर "फटकार आधारित शासन" चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव, पंचायत सचिवों की नियुक्ति और सूचना आयुक्तों के चयन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि न्यायालय की कड़ी फटकार और हस्तक्षेप के बाद लिए हैं। शाहदेव के अनुसार, सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से भाग रही है और केवल कानूनी दबाव में ही काम कर रही है, जो राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
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हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: रांची यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में एडमिशन पर रोक

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: रांची यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में एडमिशन पर रोक झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में कमियों के कारण अगले सत्र के नामांकन पर रोक लगा दी है।
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14 महीने बाद जेल से बाहर आए सैयद अरशद नसर, कहा – न झुकेंगे, न डरेंगे

14 महीने बाद जेल से बाहर आए सैयद अरशद नसर, कहा – न झुकेंगे, न डरेंगे साहिबगंज के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजमहल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सैयद अरशद नसर 14 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। उनके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों में नियमित जमानत मिलने के बाद वे शेखपुरा जेल से बाहर आए।
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लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट का कड़ा रुख

लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट का कड़ा रुख झारखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार से ठोस समयसीमा मांगी है और चेतावनी दी है कि छह सप्ताह में नियुक्ति नहीं हुई तो आदेश पारित किया जाएगा।
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ईडी अधिकारियों पर पुलिस जांच की रोक बढ़ी, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

ईडी अधिकारियों पर पुलिस जांच की रोक बढ़ी, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश झारखंड उच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
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