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सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, उच्च न्यायालय ने दर्ज प्राथमिकी की रद्द
सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर में दर्ज प्राथमिकी को झारखंड उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, जिससे उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली। 
15 नवंबर को मनेगा झारखंड हाईकोर्ट का भव्य सिल्वर जुबिली उत्सव, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति होंगे शामिल
झारखंड उच्च न्यायालय का सिल्वर जुबिली समारोह 15 नवंबर को आयोजित होगा। मुख्य कार्यक्रम सुबह 11.30 बजे हाईकोर्ट परिसर में और शाम 7.30 बजे ज्यूडिशियल एकेडमी में होगा। सुप्रीम कोर्ट के होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत सहित कई न्यायाधीश शामिल होंगे। परिसर को भव्य रोशनियों से सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। 
वासेपुर का गैंगस्टर फहीम खान जल्द होगा रिहा, 16 साल बाद खुलेगी जेल की दीवारें
वासेपुर का कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान 16 वर्षों बाद जेल से बाहर आने वाला है। झारखंड हाईकोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश जारी किया है। फहीम खान ने उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए कोर्ट से राहत मांगी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को रिव्यू बोर्ड से मामले की समीक्षा के बाद रिहाई का निर्देश दिया। 75 वर्ष से अधिक उम्र के फहीम खान को 1989 के सगीर हत्याकांड में सजा हुई थी और वह 2009 से जेल में था। आदेश के बाद परिजनों में खुशी की लहर है। बेटे इकबाल खान ने न्यायालय और पुलिस का आभार जताया तथा युवाओं से अपराध से दूर रहने की अपील की। 1.jpeg)
उच्च न्यायालय ने दिया राज्य सरकार को फूड सेफ्टी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी पूरी करने का निर्देश
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दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) सचिव हाजिर हुए। फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड एनालिस्ट, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सिर्फ कुछ औपचारिकता ही बची थी। 
koderma News: उच्च न्यायालय व विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर छात्रावास का किया गया निरिक्षण
कोडरमा जिले के छात्रावास और लॉज का जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम ने व्यापक निरीक्षण किया। सचिव गौतम कुमार ने विद्यार्थियों की सुविधाओं, सुरक्षा, स्वच्छता, बिजली और मनोरंजन व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संचालकों को सुधार के निर्देश दिए। साथ ही लॉज में रजिस्ट्रेशन, पानी, शौचालय और सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्राधिकार के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। .jpeg)
प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित सीटें पर सरेंडर दुर्भाग्यपूर्ण: धर्मेंद्र तिवारी
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झारखंड हाईकोर्ट ने 2016 की शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए फैक्ट-फाइंडिंग कमीशन गठित किया है और जेएसएससी व सरकार की लापरवाही पर सख्त टिप्पणी की है। इस फैसले पर झारखंड प्रदेश जनता दल (यू) के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र तिवारी ने दी अपनी प्रतिक्रिया । 
Ranchi News: जेसीआई ने एक्सपो उत्सव 2025 के एक्सपो ब्रोशर का किया अनावरण
जेसीआई रांची ने होटल रमाडा में एक्सपो उत्सव 2025 का ब्रोशर अनावरण किया. 27 वर्षों से यह आयोजन झारखंड की पहचान रहा है. कार्यक्रम में न्यायमूर्ति दीपक रोशन मुख्य अतिथि रहे और प्रायोजकों का सम्मान भी किया गया. .jpg)
तरलोक सिंह चौहान बने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल ने दिलाई पद की शपथ
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रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज राज भवन स्थित बिरसा मंडप में न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को झारखंड राज्य उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई. उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण के... 1.jpeg)
Ranchi News: 20 जुलाई को दो बड़ी परीक्षाएं आयोजित, परीक्षा केंद्रों के पास सुबह 7 बजे से निषेधाज्ञा लागू
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रांची: झारखंड हाईकोर्ट के असिस्टेंट पद के लिए लिखित परीक्षा एवं यूपीएससी सीएमएस परीक्षा के मद्देनजर 20 जुलाई को विभिन्न परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सुबह 7 बजे से निषेधाज्ञा लागू की गयी है. जिला प्रशासन ने... .jpg)
झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीके लाला बने मानवाधिकार मिशन के प्रदेश अध्यक्ष
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मानवाधिकार मिशन देश के सभी प्रांतों एवं झारखंड प्रदेश के कई जिलों में कार्यरत है एवं लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है. .jpg)
झारखंड में निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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झारखंड लघु उद्योग संघ की ओर से पेश वकील एके दास ने कहा कि इस अधिनियम ने राज्य और झारखंड के बाहर के उम्मीदवारों को बांट दिया है. यह अधिनियम संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि संविधान रोजगार में समानता की गारंटी देता है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कार्यरत अनुबंधकर्मियों को नहीं हटा सकती राज्य सरकार, HC ने दिया आदेश
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने बहस की. उन्होंने तर्क दिया कि अनुबंध कर्मियों को हटाना अन्यायपूर्ण है और इससे उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. 