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पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कार्यरत अनुबंधकर्मियों को नहीं हटा सकती राज्य सरकार, HC ने दिया आदेश
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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने बहस की. उन्होंने तर्क दिया कि अनुबंध कर्मियों को हटाना अन्यायपूर्ण है और इससे उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. HC में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में हुई सुनवाई, अगली बहस की तारीख 4 फरवरी की मुकर्रर
हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करे और छह जिलों- देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा की जनसांख्यिकी से संबंधित डाटा समेत रिपोर्ट दाखिल करे. HC का विश्वविद्यालयों को आदेश, 4 महीने के अंदर भरें खाली पड़े प्रोफेसर के सभी पद
जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने यह फैसला अनुबंध पर काम कर रहे शिक्षकों को हटाने के मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया. कोर्ट ने राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और सभी विश्वविद्यालयों को इस संबंध में निर्देश दिए. सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि वे इस संबंध में तत्काल कदम उठाएं. 
दिवाली में 2 घंटे से ज्यादा आतिशबाजी की तो हो जायें सावधान, सरकार ने जारी किये ये निर्देश
झारखंड में ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसपीसीबी को त्योहारों में आतिशबाजी और पटाखे फोड़ने के लिए समय का निर्धारण करने का दिशा-निर्देश जारी किया। दीपावली-छठ ,गुरु पर्व में दो घंटे तो क्रिसमस और न्यू ईयर पर मात्र 35 मिनट तक आतिशबाजी करने का समय तय किया गया है. 
Ranchi News: जस्टिस एमएस रामचंद्र राव बने झारखंड हाईकोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल ने राजभवन में दिलायी शपथ
न्यायमूर्ति रामचंद्र राव का जन्म 7 अगस्त 1966 को हैदराबाद में हुआ था. उन्होंने 1989 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक किया और उसी वर्ष अधिवक्ता के नामांकित भी हुए. उनके पिता न्यायमूर्ति एमजे राव भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रह चुके हैं. 
झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस एमएस रामचन्द्र राव 25 सितंबर को लेंगे शपथ
झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस एमएस रामचन्द्र राव के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है. प्राप्त जानकरी के अनुसार चीफ जस्टिस एमएस रामचन्द्र राव 25 सितंबर को शपथ लेंगे. राजभवन में राज्यपाल उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे. 
झारखंड: पत्नी और बच्ची की हत्या मामले में आरोपी को हाईकोर्ट ने किया बरी, सिविल कोर्ट में हुई थी फांसी की सज़ा
गर्भवती पत्नी और एक साल की बेटी की हत्या कर उनके शव को कुएं में फेंकने वाले आरोपी को हजारीबाग जिले की सिविल कोर्ट ने सितंबर, 2023 में फांसी की सजा सुनाई थी. जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया है. .jpg)
झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मातरण: हकीकत या चुनावी एजेंडा
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धर्म परिवर्तन को हमेशा से दोहरे मापदंड पर तौला गया है. जब आदिवासी समाज के द्वारा ईशाई या मुस्लिम धर्म अपनाया जाता है तो उसे धर्मांतरण कहा जाता है, लेकिन हिन्दू धर्म अपनाने पर घर वापसी का टैग लगाया जाता है. यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है, जिसके कारण लम्बे अर्से से सरना और ईसाई आदिवासियों के साथ अन्याय होता रहा है. .jpg)
भाजपा की सरकार बनते ही हेमंत सरकार की सभी नियुक्तियों की होगी सीबीआई जांच: अमर बाउरी
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21 अगस्त को डॉ मेरी नीलिमा करकेट्टा का अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट के बाद जेपीएससी का अध्यक्ष का पद खाली है. सिविल जज जुनियर डिवीजन मेंस का एक्जाम को लेकर श्वेता त्रिपाठी की ओर दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने भी सरकार से जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सवाल पूछा था. कोर्ट ने पूछा था कि सिविल जज जुनियर डिवीजन मेंस की परीक्षा अब तक आयोजित क्यों नहीं की गयी. 
ईचा डैम को रद्द करने का अपना वादा पूरा करें , चम्पाई सोरेनः बांध विरोधी संघ
संघ के अध्यक्ष बिर सिंह बुड़ीउली ने विगत दिनों से जन आंदोलन और झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पर विस्तार से जानकारी साझा करते हुए कहा कि संघ का एक मात्र लक्ष्य वर्षों पुरानी आदिवासी मूलवासी की मांग ईचा डैम रद्द करने की है। 
बड़ी खबर: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से दलीलें पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा था कि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है, वह जमीन छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत “भुईंहरी” नेचर की है और इसे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। 
झारखंड सरकार में विशेष सचिव भर्ती मामले में हाइकोर्ट में याचिका दाखिल
रांची : झारखंड सरकार में विशेष सचिव (ओएसडी) वित्त में अनियमितता और धंधली का आरोप लगाकर गिरिडीह के प्रवीण कुमार ने झारखंड सरकार के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने ये अरोप लगाया है कि... 