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Bokaro News: बार एसोसिएशन के नवनिर्मित भवन का शिलान्यास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने किया
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंदा सेन ने रविवार को बोकारो जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्मित भवन का विधिवत भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिवक्ताओं की सुविधाओं के लिए ई-पुस्तकालय, सोलर प्लांट और पेवर ब्लॉक जैसी विकास योजनाओं की घोषणा करते हुए इसे न्यायिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक अहम कदम बताया। 
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बासुकीनाथ धाम में की पूजा, सुरक्षा रही चाक-चौबंद
झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक रविवार को दुमका स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने सपरिवार भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और जनकल्याण के लिए मंगल आरती में भाग लिया। .jpeg)
झारखंड में चल रही है ‘फटकार आधारित शासन’ व्यवस्था: प्रतुल शाहदेव
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भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड की हेमंत सरकार पर "फटकार आधारित शासन" चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव, पंचायत सचिवों की नियुक्ति और सूचना आयुक्तों के चयन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि न्यायालय की कड़ी फटकार और हस्तक्षेप के बाद लिए हैं। शाहदेव के अनुसार, सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से भाग रही है और केवल कानूनी दबाव में ही काम कर रही है, जो राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। 
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: रांची यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में एडमिशन पर रोक
झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में कमियों के कारण अगले सत्र के नामांकन पर रोक लगा दी है। 
14 महीने बाद जेल से बाहर आए सैयद अरशद नसर, कहा – न झुकेंगे, न डरेंगे
साहिबगंज के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजमहल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सैयद अरशद नसर 14 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। उनके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों में नियमित जमानत मिलने के बाद वे शेखपुरा जेल से बाहर आए। .jpeg)
लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट का कड़ा रुख
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झारखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार से ठोस समयसीमा मांगी है और चेतावनी दी है कि छह सप्ताह में नियुक्ति नहीं हुई तो आदेश पारित किया जाएगा। 
ईडी अधिकारियों पर पुलिस जांच की रोक बढ़ी, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
झारखंड उच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। 
पत्नी हत्या मामले में झारखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला, उम्रकैद की सजा रद्द
झारखंड हाई कोर्ट ने पत्नी हत्या के एक पुराने मामले में साक्ष्यों के अभाव में निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। .jpeg)
अब “खून के बदले खून” नहीं मांग सकेगा कोई अस्पताल, झारखंड वासियों के हक़ में हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला
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झारखंड हाईकोर्ट ने “खून के बदले खून” की प्रथा पर रोक लगाते हुए तीन महीने में हर जिले में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट स्थापित करने का सख़्त आदेश दिया है। 
Ranchi News : सूचना आयोग और पेसा पर वर्षों की चुप्पी, RIMS अतिक्रमण पर 72 घंटे में बुलडोज़र: दोहरे मापदंड पर सवाल
सूचना आयोग और पेसा से जुड़े मामलों में वर्षों की देरी और RIMS अतिक्रमण पर त्वरित कार्रवाई को लेकर विजय शंकर नायक ने न्यायिक असमानता का मुद्दा उठाया है। 
हाईकोर्ट में प्रतिनियुक्त नोडल अधिकारियों की जानकारी तलब, झारखंड पुलिस मुख्यालय का आदेश
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के उच्च न्यायालय में प्रतिनियुक्त नोडल अधिकारियों की विस्तृत जानकारी 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 