<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... .jpeg)
लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट का कड़ा रुख
.jpeg)
झारखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं में वर्षों से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार से ठोस समयसीमा मांगी है और चेतावनी दी है कि छह सप्ताह में नियुक्ति नहीं हुई तो आदेश पारित किया जाएगा। 
ईडी अधिकारियों पर पुलिस जांच की रोक बढ़ी, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
झारखंड उच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। 
पत्नी हत्या मामले में झारखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला, उम्रकैद की सजा रद्द
झारखंड हाई कोर्ट ने पत्नी हत्या के एक पुराने मामले में साक्ष्यों के अभाव में निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। .jpeg)
अब “खून के बदले खून” नहीं मांग सकेगा कोई अस्पताल, झारखंड वासियों के हक़ में हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला
.jpeg)
झारखंड हाईकोर्ट ने “खून के बदले खून” की प्रथा पर रोक लगाते हुए तीन महीने में हर जिले में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट स्थापित करने का सख़्त आदेश दिया है। 
Ranchi News : सूचना आयोग और पेसा पर वर्षों की चुप्पी, RIMS अतिक्रमण पर 72 घंटे में बुलडोज़र: दोहरे मापदंड पर सवाल
सूचना आयोग और पेसा से जुड़े मामलों में वर्षों की देरी और RIMS अतिक्रमण पर त्वरित कार्रवाई को लेकर विजय शंकर नायक ने न्यायिक असमानता का मुद्दा उठाया है। 
हाईकोर्ट में प्रतिनियुक्त नोडल अधिकारियों की जानकारी तलब, झारखंड पुलिस मुख्यालय का आदेश
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के उच्च न्यायालय में प्रतिनियुक्त नोडल अधिकारियों की विस्तृत जानकारी 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 
सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, उच्च न्यायालय ने दर्ज प्राथमिकी की रद्द
सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर में दर्ज प्राथमिकी को झारखंड उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, जिससे उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली। 
15 नवंबर को मनेगा झारखंड हाईकोर्ट का भव्य सिल्वर जुबिली उत्सव, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति होंगे शामिल
झारखंड उच्च न्यायालय का सिल्वर जुबिली समारोह 15 नवंबर को आयोजित होगा। मुख्य कार्यक्रम सुबह 11.30 बजे हाईकोर्ट परिसर में और शाम 7.30 बजे ज्यूडिशियल एकेडमी में होगा। सुप्रीम कोर्ट के होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत सहित कई न्यायाधीश शामिल होंगे। परिसर को भव्य रोशनियों से सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। 
वासेपुर का गैंगस्टर फहीम खान जल्द होगा रिहा, 16 साल बाद खुलेगी जेल की दीवारें
वासेपुर का कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान 16 वर्षों बाद जेल से बाहर आने वाला है। झारखंड हाईकोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश जारी किया है। फहीम खान ने उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए कोर्ट से राहत मांगी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को रिव्यू बोर्ड से मामले की समीक्षा के बाद रिहाई का निर्देश दिया। 75 वर्ष से अधिक उम्र के फहीम खान को 1989 के सगीर हत्याकांड में सजा हुई थी और वह 2009 से जेल में था। आदेश के बाद परिजनों में खुशी की लहर है। बेटे इकबाल खान ने न्यायालय और पुलिस का आभार जताया तथा युवाओं से अपराध से दूर रहने की अपील की। 1.jpeg)
उच्च न्यायालय ने दिया राज्य सरकार को फूड सेफ्टी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी पूरी करने का निर्देश
1.jpeg)
दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) सचिव हाजिर हुए। फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड एनालिस्ट, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सिर्फ कुछ औपचारिकता ही बची थी। 
koderma News: उच्च न्यायालय व विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर छात्रावास का किया गया निरिक्षण
कोडरमा जिले के छात्रावास और लॉज का जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम ने व्यापक निरीक्षण किया। सचिव गौतम कुमार ने विद्यार्थियों की सुविधाओं, सुरक्षा, स्वच्छता, बिजली और मनोरंजन व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संचालकों को सुधार के निर्देश दिए। साथ ही लॉज में रजिस्ट्रेशन, पानी, शौचालय और सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्राधिकार के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। .jpeg)
प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित सीटें पर सरेंडर दुर्भाग्यपूर्ण: धर्मेंद्र तिवारी
.jpeg)
झारखंड हाईकोर्ट ने 2016 की शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए फैक्ट-फाइंडिंग कमीशन गठित किया है और जेएसएससी व सरकार की लापरवाही पर सख्त टिप्पणी की है। इस फैसले पर झारखंड प्रदेश जनता दल (यू) के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र तिवारी ने दी अपनी प्रतिक्रिया । 