झारखंड विस से 4833.39 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित

अनुपूरक बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बालू को लेकर पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि बालू नहीं मिलने से या बालू की कीमत बढ़ने से अबुआ आवास, पीएम आवास समेत गरीबों को आवास बनाने में दिक्कत हो रही है। लिहाजा, सरकार ने फैसला लिया है कि जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें अब मुफ्त में बालू दी जाएगी।

सुखाड़ पर विशेष व्यवस्था करेगी हेमंत सरकार : रामेश्वर उरांव

अनुपूरक बजट पर सरकार का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उराव ने भरोसा दिया है कि हेमंत सरकार सुखाड़ से निबटने के लिए विशेष व्यवस्था करेगी। सुखाड़ का तीसरा साल चल रहा है। विशेष व्यवस्था करना होगा इसके लिए मुख्यमंत्री को कहा है। सरकार की ओर से आश्वासन दे रहा हूं कि सरकार सुखाड़ के लिए विशेष व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि अनुपूरक की जरूरत का जवाब कल्पना सोरेन ने दिया था कि क्यों आर्टिकल 2005 के तहत राज्य सरकार लाती है। नई योजनाओं के लिए, जेसीएफ से निकासी को रेगुलराइज करने के लिए और अनफोरेसेंट एक्सपेंडिचर के लिए अनुपूरक बजट सरकार लाती है।

प्रभारी मंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट की क्यों जरूरत पड़ी है। 125 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट फ्री बिजली देना है। इसके लिए राशि की जरूरत है। बिजली के मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना के तहत करीब 45 लाख महिलाओं को हर माह 1000 रुपये देना है। इसके लिए 872 करोड़ की जरूरत है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में केंद्रांश के समरूप राज्यांश के तहत पैसा देना है। आपदा मद में खर्च के लिए राशि की जरूरत है। सुखाड़ का यह तीसरा साल चल रहा है। सिंकिंग फंड में राज्य सरकार ने 2272 करोड़ संरक्षित रखे हैं इससे कम दर पर ब्याज लेने में मदद मिलेगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट से राज्य के राजकोष पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की।