राइट टू फूड कैंपन यानी भोजन के अधिकार अभियान ने एक विस्तृत बयान जारी कर केंद्र सरकार के बजट 2024 की निंदा की है। अभियान ने कहा है कि जनसंख्या बढ रही है और सरकार ने खाद्य सुरक्षा का बजट या तो स्थिर कर दिया है या कम कर दिया है। विभिन्न योजनाओं को मिल देने से उसकी पड़ताल करना मुश्किल कर दिया गया है जिससे नागरिक हस्तक्षेप की संभावना कम हो जाती है।