डीजीपी की नियुक्ति अब समिति की अनुशंसा पर होगी, विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। झारखंड अवर शिक्षा सेवा में पूर्व में सुरक्षित पदों के अनुसार वर्तमान में पद का नए सिरे से तय किया गया। झारखंड गठन के प्रमुख 714 पद मिले थे जिसमें 249 पद शिक्षा का व्याख्याता इत्यादि के लिए चिन्हित थे. शेष 465 में से 147 पद पद शिक्षा अधीक्षक और उपसचिव इत्यादि के लिए चिन्हित किया। झारखंड पुलिस महानिदेशक नियुक्ति नियमावली का गठन किया गया है। 

इसके द्वारा यूपीएससी को नियुक्तिके लिए नाम नहीं भेजा जाएगा बल्कि उच्च न्यायालय के रिटायर न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी जिसमें मुख्य सचिव जेपीएससी और यूपीएससी के नामित पदाधिकारी होंगे। इस समिति के अनुशंसा के आलोक नहीं महानिदेशक की नियुक्ति होगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक आहुत करने की स्वीकृति दी गई। 

देवघर में नए एम्स स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार और भारत सरकार के बीच mou साइन करने की स्वीकृति दी गई। उत्पाद विभाग से रिटायर  अधिकारी सदन प्रसाद  को बैकडेट  के प्रभाव से अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति दी गई। गढ़वा में विशेष न्यायालय की स्वीकृति दी गई।