झारखंड में अविलंब इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों का हो निवारण, अलका तिवारी ने सभी उपायुक्तों को दिए ये निर्देश

रांचीः मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को प्राथमिकता देकर उनमें आ रही रुकावटों को जिला स्तर पर ही दूर करें। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे कारणों से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। उसकी लागत भी अनावश्यक रूप से बढ़ती है। इससे रिसोर्स का और राज्य का नुकसान होता है। अगर, थोड़ा सा अतिरिक्त ध्यान दिया जाये, तो जिला स्तर पर ही समस्या का समाधान हो जायेगा। वह मंगलवार को राज्य में नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, रेलवे ओवरब्रिज और राज्य सड़क निर्माण विभाग की उन योजनाओं की समीक्षा कर रहीं थीं, जो मुआवजा, भूमि अधिग्रहण, फॉरेस्ट क्लियरेंस और विधि व्यवस्था जैसे कारणों से बाधित हैं।

एनएचएआइ की चल रहीं 38 हजार 483 करोड़ की योजनाएं

इस बाबत संबंधित उपायुक्तों का पक्ष जाना, तो लगभग सभी ने कुछ दिन और महीने के भीतर निर्माण में आ रही रुकावटों को दूर करने की बात कही। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जो समयसीमा उपायुक्तों ने समस्या समाधान के लिए तय किया है, वे उसका पूरी क्षमता से पालन करें। ससमय रुकावट दूर करें। समस्या समाधान के लिए तय समय में बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी।

सभी विभागों से समन्वय बना कर निकालें समाधान 

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी उपायुक्त जिला स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को प्राथमिकता देते हुए उसकी सतत निगरानी करें। अनावश्यक बाधा पहुंचाने वालों पर कार्रवाई करें। लगातार सभी विभागों से समन्वय बनाते हुए तय समय पर योजना पूरी कराएं। इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों की बाधा को तत्काल दूर करें। विधि व्यवस्था, फॉरेस्ट क्लियरेंस और मुआवजा भुगतान के कारण कोई काम नहीं रुकना चाहिए। 
समीक्षा के दौरान पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री चंद्रशेखर समेत एनएचएआइ, वन विभाग आदि के अधिकारी भी मौजूद थे। 

वहीं सभी संबंधित उपायुक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।