हम ऐसी नियोजन नीति बनाएंगे जिसमें अनुसूचित व गैर अनुसूचित जिलों में नहीं रहेगा भेदभाव : झामुमो

रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव व प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ऐसी नियोजन नीति तैयार कर रही है जिसमें तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर सिर्फ झारखंडियों की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रही है और उसमें राज्य के 24 जिलों में अनुसूचित व गैर अनुसूचित जिलों का भेदभाव नहीं रहेगा।

उन्होंने कहा कि तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पदों पर सिर्फ स्थानीय लोगों की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि रघुवर दास सरकार ने नियोजन नीति के नाम पर राज्य को 13 व 11 जिलों में बांटने का काम किया। उन्होंने कहा कि एक प्रदेश में दो नियोजन नीति कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार की गलत नियोजन नीति का खामियाजा राज्य के छात्र भुगत रहे हैं। पुलिस व शिक्षक भर्ती में यूपी और बिहार के लोग नौकरी पा गए और स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिली।

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रघुवर सरकार ने युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया। 2017 में अनुबंध पर बहाली की गयी और उसमें शर्त लगा दी गयी कि तीन साल के लिए नियुक्ति प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार के पांच साल के शासन में जेपीएससी की एक भी नियुक्ति नहीं हुई और अब हेमंत सरकार में साल में दो जेपीएससी की नियुक्ति होने जा रही है।

मालूम हो कि रोजगार के सवाल पर इन दिनों सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्य विपक्ष भारतीय जनता पार्टी में लगातार वार प्रतिवार चल रहा है। हेमंत सरकार द्वारा हाल में नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित करने के फैसले लेने के बाद भाजपा लगातार सत्ताधारी खेमे पर हमला कर रही है।