गिरिडीह: झारखंड में अनुसूचित आयोग का गठन पिछले चार वर्षों राज्य सरकार नहीं कर रही है , जिससे राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के अधिकारों के संरक्षण में बाधा उत्पन्न हो रही है। यह मुद्दा झारखंड विधानसभा में जमुआ की विधायक मंजू कुमारी ने उठाया। जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने कहा कि हर बार सरकार की ओर से वही स्टीरियो टाइप जवाब मिलता है कि आयोग का गठन प्रक्रियाधीन है, लेकिन यह प्रक्रिया कब तक चलेगी, आखिर कब तक गठन प्रक्रियाधीन रहेगी और कब तक सरकार इसे टालती रहेगी।
सरकार की यह खामोशी और टाल-मटोल राज्य के अनुसूचित समुदाय के लिए चिंता का विषय बन चुकी है
जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने सरकार से स्पष्ट रूप से यह पूछा कि इस आयोग के गठन की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। उन्होंने सरकार से एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करने की मांग की, ताकि अनुसूचित समुदाय के लोगों को उनका हक मिल सके। उनका कहना था कि सरकार की यह खामोशी और टाल- मटोल राज्य के अनुसूचित समुदाय के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुसूचित आयोग का गठन न केवल इन समुदायों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास में भी सहायक होगा। आयोग के गठन से इन समुदायों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर मिलेगा और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा सकेगा।
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