जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुसूचित आयोग का गठन न केवल इन समुदायों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास में भी सहायक होगा।

उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह ने शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए सात करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा सिर्फ तीन करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इससे शिक्षकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।