गिरिडीह: झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए करीब 1.45 लाख करोड़ के बजट से ऐसा नहीं लगता कि, इससे झारखंड निर्माण के असल सपनों को पूरा करने की दिशा में कोई ठोस उपलब्धि हासिल हो पाएगी। उक्त बाते पूर्व जिप सदस्य सह फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि बजट में झारखंड के सबसे प्रमुख सवाल, बेरोजगारी और पलायन रोकने के लिए ठोस उपायों सहित बेरोजगारों के लिए मुकम्मल बेरोजगारी भत्ता, किसानों की उपज के लिए बेहतर कीमत की गारंटी, मजदूरों के लिए सम्मान व सुरक्षा पूर्वक मजदूरी की गारंटी के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी बुनियादी उपायों का अभाव है। इसलिए महज जोड़-घटाव की कवायद रूपी इस बजट से झारखंड वासियों को कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है।
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