Ranchi news: प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले चुप चाप मार्च लूट की ओर बढ़ रही सरकार

हर घर में नल योजना में राष्ट्रीय औसत से 25% पीछे है झारखंड

प्रतुल ने कहा राज्य सरकार को कड़े कदम उठा कर मार्च में वित्तीय नियम और कानून का कड़ाई से पालन कराया जाए और किसी तरीके से भी सरकार की राशि की बंदरबांट ना हो।

रांची: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की हेमंत सरकार चुप चाप मार्च लूट की ओर बढ़ रही है। प्रतुल ने कहा 2024 - 25 के बजट में जनवरी तक बजट की राशि का सिर्फ 60% हिस्सा खर्च हुआ था। यानी 2 महीने में 40% राशि खर्च होने की तैयारी है। जबकि नियमों और परंपराओं के अनुसार मार्च में अधिकतम सिर्फ 15% राशि की निकासी हो सकती है।

प्रतुल ने कहा कि सबसे अफसोस जनक स्थिति विकास से जुड़े विभागों की है जहां बड़ी संख्या में राशि अभी तक खर्च नहीं हुई।इसके बंदरबांट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रतुल ने कहा कि पहले से जल जीवन मिशन में फिसड्डी चल रही हेमंत सरकार ने मौजूदा बजट में तो सारी सीमाएं पार कर दी है। फरवरी तक पेयजल विभाग ने योजना और विकास की सिर्फ 10% राशि ही खर्च की है। 4500 करोड़ रुपयों के विभाग के बजट के तुलना में फरवरी तक सिर्फ 438 करोड रुपए खर्च हुए हैं।ऐसी स्थिति में कई पेयजल योजनाएं अटक गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार झारखंड सरकार को बहुत बार नसीहत दे चुकी है। अभी भी झारखंड के लगभग लाख घरों में नल से जल नहीं पहुंच पाया है। प्रतुल ने कहा पेयजल विभाग में फरवरी तक सिर्फ 10% राशि का खर्च होना एक आपराधिक मामला है। आम जनों को राहत देने वाले विभाग में इस तरह के लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती।अब या तो विभाग में बड़े पैमाने पर सिर्फ मार्च में 90% राशि का खर्च दिखा के लूट करने की तैयारी है या पैसा सरेंडर हो जाएगा। दोनों स्थिति प्रदेश की जनता के लिए विकट है।

हर घर में नल योजना में राष्ट्रीय औसत से 25% पीछे है झारखंड

प्रतुल ने कहा कि झारखंड में 62,55,717 घर है। अभी तक सिर्फ 34,19,100 में नल से जल पहुंचा है। जहां इस योजना का राष्ट्रीय औसत 79.79% है।वही झारखंड में इसका औसत सिर्फ 54.66% है। यानि राष्ट्रीय औसत से झारखंड 25% पीछे चल रहा है। राज्य के आज भी 45% घरों में नल से जल नहीं जाता है।प्रतुल ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में इस योजना की स्थिति शर्मसार करने वाली है। अब तक 10 महीना में सिर्फ 1,89,845 घरों में नल से जल पहुंचा है। राज्य सरकार के द्वारा केंद्र से मिले पैसे का यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देने के कारण योजना पर ग्रहण लग गया है।

प्रतुल ने कहा राज्य सरकार को कड़े कदम उठा कर मार्च में वित्तीय नियम और कानून का कड़ाई से पालन कराया जाए और किसी तरीके से भी सरकार की राशि की बंदरबांट ना हो।हालांकि प्रतुल ने ये भी कहा कि जिस सरकार में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया हो,उससे ऐसी उम्मीद करना बेमानी है। फिर भी भाजपा इस पूरे प्रकरण पर कड़ी नजर रखेगी