हजारीबाग: खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को केंद्र सरकार द्वारा पारित किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय कृष्ण बल्लभ आश्रम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह जिला कांग्रेस अध्यक्ष जय प्रकाश भाई पटेल ने केंद्र सरकार से खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को वापस लेने की मांग की।
जय प्रकाश भाई पटेल ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन विधेयक के तहत खनिजों पर सेस हटाए जाने से झारखंड की कई कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेंशन तथा मंईयां सम्मान योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पिछले दिनों झारखंड सरकार की
एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के कानून से झारखंड सरकार को हर वर्ष करीब
15 से 16 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। यह संघीय ढांचे पर प्रहार है।
उन्होंने कहा कि खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में कांग्रेस की ओर से
27 अगस्त को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता साकेत सौरव, पूर्व जिला अध्यक्ष आबिद अंसारी, जिला कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष निसार खान, नगर अध्यक्ष परवेज अहमद, महासचिव दिलीप कुमार रवि एवं विजय कुमार सिंह उपस्थित थे।
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
