हजारीबाग में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में जिला कांग्रेस कार्यालय कृष्ण बल्लभ आश्रम में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह जिला कांग्रेस अध्यक्ष जय प्रकाश भाई पटेल ने केंद्र सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि खनिजों पर सेस हटाए जाने से झारखंड की स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेंशन और मंईयां सम्मान योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। पटेल ने दावा किया कि विधेयक से राज्य को हर वर्ष 15 से 16 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।

गिरिडीह डीआरडीए निदेशक रंथू महतों ने जमुआ में आवास और मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की तथा सुबह 10:30 बजे तक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के कड़े निर्देश दिए।