गिरिडीह: उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार निदेशक डीआरडीए रंथू महतों ने जमुआ प्रखंड कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, अबुआ आवास योजना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस एवं अन्य विकासात्मक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मी एवं पंचायत स्तर के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान निदेशक डीआरडीए ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अबुआ आवास योजना के लंबित मामलों की गहन समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योग्य लाभुकों को समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराया जाए।
उन्होंने कहा कि आवास योजनाएं सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल हैं और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने लाभुकों के लंबित भुगतान, निर्माण कार्य की प्रगति तथा जियो टैगिंग की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की। मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकाधिक मानव दिवस सृजित करने, योजनाओं को धरातल पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने तथा मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि आम जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।
बैठक के दौरान निदेशक डीआरडीए ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मी प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से पूर्व अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित होकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यालय संचालन में अनुशासन एवं जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमित रूप से उपस्थिति की मॉनिटरिंग की जाए तथा बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने एवं आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने पर भी जोर दिया।
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