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हजारीबाग: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था और निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वसूली के मुद्दे को सदन में प्रमुखता से उठाया।
उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि फीस नियंत्रण के लिए कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म (नियामक तंत्र) स्थापित किया गया है या नहीं। विधायक ने सरकार को याद दिलाया कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड द्वारा 2017 में पारित आदेश के अनुसार, फीस निर्धारण के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए जो यह तय करे कि निजी विद्यालय अनुचित तरीके से अधिक फीस न वसूलें।
विधायक प्रदीप प्रसाद ने सरकार से मांग की कि राज्य के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए एक समान फीस संरचना लागू की जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार समय रहते ठोस कदम नहीं उठाती, तो हजारों अभिभावकों को निजी विद्यालयों की मनमानी के आगे झुकना पड़ेगा। निजी विद्यालयों की फीस को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक समिति का गठन हो तथा सभी सीबीआई,आई सीएसई और जैक बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए एक समान फीस नीति लागू करने पर विचार हो। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि यदि सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती है, तो वह जनता के साथ मिलकर इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे।
