उन्होंने कहा कि यह भेदभाव पूर्ण नीति धार्मिक भावनाओं को आहत करती है और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

परियोजना के लंबित रहने से स्थानीय निवासियों को लगातार बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या झेलनी पड़ रही है।

विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि झारखंड को अब तक डीएमटी फंड के तहत कुल रु 15145.0141 करोड़ प्राप्त हुए हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसमें से मात्र रु 10485.3376 करोड़ ही खर्च किए गए हैं, जबकि रु 4659.6765 करोड़ की बड़ी राशि आज भी उपयोग के इंतजार में पड़ी है।