Hazaribag News: ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण में देरी एवं जल संसाधन प्रबंधन की अनदेखी जनता के हितों पर सीधा प्रहार: प्रदीप प्रसाद

हजारीबाग: सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने विधानसभा सत्र के दौरान हजारीबाग और राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार के समक्ष रखा तथा कई विषयों पर सरकार से जवाब मांगा गया जिससे कई गंभीर समस्याएं उजागर हुईं। सरकार से इन मुद्दों पर त्वरित समाधान की मांग की गई, ताकि जनता को उनके अधिकारों का लाभ जल्द मिल सके। हजारीबाग में 132 करोड़ रुपये की लागत से नया ग्रिड सब-स्टेशन बनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी और बार-बार बिजली कटौती की समस्या दूर होगी लेकिन इस परियोजना का निर्माण कार्य वन भूमि के हस्तांतरण में देरी के कारण रुका हुआ है। जनता की सुविधा और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए, सरकार से वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई है। परियोजना के लंबित रहने से स्थानीय निवासियों को लगातार बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या झेलनी पड़ रही है। यदि जल्द ही आवश्यक मंजूरी नहीं दी गई, तो यह परियोजना अनावश्यक देरी का शिकार हो सकती है, जिससे क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

झारखंड में जल संसाधनों के उचित प्रबंधन और किसानों की सिंचाई सुविधाओं को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा गया। इस विषय पर चर्चा के दौरान यह जानकारी सामने आई कि राज्य में पूर्व में गठित झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग को भंग कर दिया गया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों का प्रबंधन और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा प्रदान करना था, लेकिन इसके भंग होने के बाद कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सरकार की ओर से बताया गया कि अब नए जल संसाधन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह आयोग जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। लेकिन जब तक यह आयोग पूरी तरह से कार्यशील नहीं हो जाता, तब तक जल संसाधन प्रबंधन और किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए, इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई है, ताकि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं मिल सकें और राज्य में जल प्रबंधन को मजबूत किया जा सके।