कोडरमा: झारखंड विधानसभा में बरही विधायक मनोज कुमार यादव ने कोडरमा जिला अंतर्गत चंदवारा प्रखंड के कई गांवों के तिलैया डैम डीवीसी विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और भूमि स्वामित्व अधिकार की मांग को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विधायक मनोज कुमार यादव ने सदन में कहा कि चंदवारा, उरवां, खाण्डी, गजरे, ढाब, थाम, मदनगुंडी, जोगीडीह, तितिरचाँच आदि गांवों के डीवीसी विस्थापित परिवारों को पुनर्वास स्थल और आवंटित भूमि का स्वामित्व अब तक नहीं मिला है। बार-बार पत्राचार के बावजूद अंचलाधिकारी, चंदवारा द्वारा अर्जित भूमि का जमाबंदी नहीं करने से विस्थापित ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है। विधायक मनोज यादव ने सरकार से तत्काल विस्थापितों को भूमि का स्वामित्व देने की मांग की और कहा कि अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ, तो विस्थापित परिवार आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
सरकार ने अपने आधिकारिक जवाब में बताया कि चंदवारा प्रखंड के कुल 569 विस्थापित रैयतों में से अब तक सिर्फ 76 को जमाबंदी दी गई है। शेष रैयतों के मामले में तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं, जिनमें शामिल हैं। डीवीसी के अभिलेखों में सर्वे खाता और प्लॉट संख्या का उल्लेख नहीं है। कई मामलों में जमीन की जमाबंदी पूर्व खतियानी रैयतों के नाम पर ही बनी हुई है। भू-अर्जन या मुआवजा भुगतान के पुख्ता प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। सरकार ने घोषणा की कि इन तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। विस्थापित रैयतों के दस्तावेजों की जांच और भूमि पर उनके दखल की पुष्टि के बाद, अगले 6 महीनों के भीतर जमाबंदी की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। विधायक मनोज यादव ने कहा कि डीवीसी विस्थापित परिवार वर्षों से अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल सका है। उन्होंने सरकार से शीघ्र और ठोस कार्रवाई करने की अपील की।
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