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बड़कागांव: विस्थापन के मुद्दे को लेकर हजारीबाग लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल ने गुरुवार को लोकसभा संसद में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के हजारीबाग, रामगढ़ व चतरा जिले के केरेडारी, बड़कागांव, डाडी, चूरचु, मांडू, रजरप्पा में सीसीएल व एनटीपीसी द्वारा कोयला खनन को लेकर किया जा रहे विस्थापन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी, बड़कागांव ,डाडी व चुरचू में विशेष कर एनटीपीसी द्वारा खदानों को लेकर विस्थापित किया जा रहा है जहां मुआवजे की राशि मात्र 24 लाख रुपया प्रति एकड़ है तथा ऐसेट में पक्के मकान के बदले 950 रुपया एवं कच्चा मकान 650 रुपया प्रति स्क्वायर फीट मुआवजा दी जाती रही है साथ ही साथ कट ऑफ डेट 16 मई 2016 रखी गई है । वहीं एनटीपीसी द्वारा पर्यावरण का हवाला देकर कन्वेयर बेल्ट से संपूर्ण कोयला भेजने का प्रावधान बनाया है जिसमें 2025 में ट्रैकों के माध्यम से मात्र 3 मिलियन टन कोयला भेजने का प्रावधान है जो 2026 में जीरो हो जाएगा।जो वहां के भू-रैयतों के साथ अन्याय है।तथा मुआवजा की राशि बहुत ही कम है।
जिसमें लोक सभा सांसद प्रतिनिधि सत्येंद्र नारायण सिंह, रामगढ़ जिला सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल, पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, बड़कागांव विधानसभा सांसद प्रतिनिधि पूनम साहू, सह प्रतिनिधि कृष्ण कुमार राम, बड़कागांव विधानसभा सांसद मीडिया प्रतिनिधि उमेश कुमार दांगी, सांसद मंडल प्रतिनिधि लक्ष्मण कुमार, कर्मचारी साव,रविंद्र सिंह, रंजीत कुमार महेंद्र महतो राजाराम प्रजापति, सुरेंद्र करमाली, राकेश सिंहा, मंडल अध्यक्ष आदित्य साहू सोनी, खेमलाल महतो, सनी कुमार दांगी, धीरेंद्र सिंह समेत क्षेत्र के सैकड़ो भू रैयत व ग्रामीण का नाम शामिल है।
