Ranchi News: छह लाख टन धान किसानों से खरीदेगी राज्य सरकार, प्रति क्विंटल 100 रुपए बोनस भी मिलेगा

48 घंटे मे भुगतान की जाएगी राशि

इस बार राज्य सरकार छह लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी में है. बिचौलियों की एंट्री ना हो इससे बचाव के लिए बायोमीट्रिक की व्यवस्था की गई है. अब किसान धान सीधा सरकार को देगी, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा.

रांची: इस बार अच्छी बारिश होने के बाद धान की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है, जिसके बाद दिसंबर से पूरे राज्य में धान की खरीदारी शुरू होगी. इसे देखते हुए सरकार ने इस बार छह लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी में है. पिछली बार से करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन अधिक धान इस बार खरीदा जाएगा. इसके बाद किसान अधिक से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान सीधे सरकार को बेच सकेंगे. मालूम हो कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य किस्म के धान के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए किस्म की धान की फसल के लिए 2320 रुपये एमएसपी तय किया है.

प्रति क्विंटल पर 100 रुपये का बोनस

ऐसे में झारखंड सरकार पिछली बार से करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन अधिक धान इस बार खरीदा जाएगा. झारखंड सरकार किसानों को प्रति क्विंटल पर 100 रुपये का बोनस दे रही है, जिसके बाद किसानों को धान की खरीदारी में सामान्य धान के लिए 2400 रुपये और ग्रेड-ए किस्म के धान के लिए 2420 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा. पिछले वर्ष सूखा पड़ने की वजह से धान की खरीदारी काफी कम हुई थी. पिछले बार करीब 20 प्रतिशत ही धान की खरीदारी हुई थी. कई जिलों में सूखा पड़ने की वजह से किसान धान की बिक्री पूरी नहीं कर पाये थे, लेकिन इस बार जिस तरह से बारिश समय पर हुई है उससे किसानों में काफी वर्षों बाद फिर एक उम्मीद जागी है. इतना ही नहीं इस बार समर्थन मूल्य भी पहले से बढ़ाया गया है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा.

बायोमेट्रिक की व्यवस्था

बिचौलियों से बचने और पारदर्शिता रखने के लिए विभाग ने बायोमीट्रिक की व्यवस्था की है. इसमें बायोमेट्रिक करने के बाद ही किसान अपना धान सरकार को बेच पाएंगे. इसके लिए धान क्रय केंद्रों में इसकी व्यवस्था की गई है, जो निबंधित किसान होंगे उन्हें ही धान बेचने का मौका मिलेगा.

किसानों का होगा ऑटोमेशन

विभाग इस बार ऐसी तैयारी कर रहा है जिसमें पूरा सिस्टम ऑटोमेशन किया जाएगा. इसमें किसान द्वारा धान खरीदने के 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पूरा भुगतान कर 48 घंटे में भुगतान की तैयारी दिया जाएगा. इस व्यवस्था को लागू करने के लिए विभागीय सचिव ने निर्देश दिए है ताकि किसानों को भुगतान को लेकर परेशानी नहीं उठानी पड़े.