बिहार में अपराधियों की खैर‌ नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त की कवायद शुरू, 11 जिलों में तैनात होंगे ग्रामीण एसपी

बिहार डेस्क: महागठबंधन की सरकार (grand coalition government) बिहार में किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था से समझौता करने के पक्ष में नहीं है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार सचेत है। अब सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के 11 जिलों में ग्रामीण एसपी की तैनाती की जाएगी। बता दें केवल पटना जिले (Patna District) में ही ग्रामीण एसपी का पद है, राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सूबे के 11 जिलों में एसपी ग्रामीण के पदों पर तैनाती की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने अपर पुलिस अधीक्षक के 8 पद सृजित किए हैं।

नई सरकारी पुलिसिंग सिस्टम (policing system) को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। बताते चलें कि बिहार पुलिस सेवा में स्टाफ अफसर के 15, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 40 पद, अपर पुलिस अधीक्षक के 12 जबकि वरीय पुलिस उपाधीक्षक के 114 पदों के साथ कुल 181 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। अब पटना जिले के अलावा मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, गया, रोहतास, सारण, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर और बेगूसराय जिले में ग्रामीण एसपी का पद होगा।

प्रशिक्षण केन्द्र सिमुलतला, प्रशिक्षण केन्द्र डुमरांव, पुलिस अधीक्षक (लॉ एंड ऑर्डर) बिहार तथा पटना, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण) बिहार में प्राचार्य के पद बिहार प्रशासनिक सेवा के स्टाफ अफसर रैंक के अधिकारियों के होंगे। स्टाफ अफसर के अलावा बिहार प्रशासिनक सेवा के अपर पुलिस अधीक्षक के नए पदों के सृजित को मंजूरी मिली हैं। नए पदों में अरवल, बगहा, नवगछिया सीआईडी में 3 और कमजोर वर्ग के तहत 3, रेल पटना, मुजफ्फरपुर, जामलपुर व कटिहार में एएसपी का पद होगा।