हेमंत सरकार आत्मनिर्भर झारखंड के प्रति उदासीन: दीपक प्रकाश

रांची: आत्म निर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त संकल्प ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत की नई पहचान है। उक्त बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में ऑनलाइन प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा। यह अभियान अंत्योदय से सर्वोदय का अभियान है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर की मजबूती के साथ मजबूत, समर्थ और स्वाभिमानी भारत बनाने का संकल्प है।

यह अभियान वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल का अभियान है जो देश के स्थानीय उद्यमियों और व्यावसायियों को सशक्त बनाएगा, देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी जिस अभियान को लेते हैं उसे पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने में जुट जाते हैं। देश का आम नागरिक उसमें सहभागी बने जिससे अभियान सरकार का नहीं समाज का अभियान बने यह प्रयास किया जाता है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान भी देश के 130 करोड़ भारत वासियों का अभियान बन रहा है। श्री प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं सूक्ष्म विनिर्माण और सेवाओं की परिभाषा बदली गई, मानदंडों में परिवर्तन किए गए।

MSMEs के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा की गई थी जिसमें 1 जुलाई तक 1.10 लाख करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। MSMEs के लिए 50 हजार करोड़ रुपए के फंड्स ऑफ फंड भी बनाए गए हैं

MSMEs को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिले इसके लिए मोदी सरकार ने 200 करोड़ तक के खरीद में ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया समाप्त कर दिया है। दबाव का सामना कर रहे 2 लाख MSMEs के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई थी। अब सरकार ने 24 जून को डिस्ट्रेस फंड सब ऑर्डिनेट डेट लॉन्च कर दिया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू की, प्रोडक्ट्स पर कंपनियों को निर्माता देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट शुरू किए, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया का प्रावधान किया, पीपीपी मॉडल पर हवाई अड्डों के निर्माण की मंजूरी दी, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार केलिए निजी निवेश के द्वार खोले।

उद्योग, व्यवसाय के विकास के साथ गांव, गरीब किसान, श्रमिक सभी की मजबूती और उनके तीव्र विकास पर जोर दिया गया। कहा कि 1.70 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 8 करोड़ 70 लाख किसानों के बीच किसान सम्मान निधि का वितरण हुआ, 20 करोड़ महिला जनधन खाते में राशि भेजे गए, 3 करोड़ लोगों तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजे गए, 8करोड़ 19 लाख लोगों को उज्जवला गैस योजना का लाभ दिया गया।

1.50 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ गरीब, प्रवासी मजदूरों तक अप्रैल से लेकर नवंबर तक 5 किलोग्राम अनाज, 1किलो ग्राम चना का वितरण का सुनिश्चित किया गया। मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैकेज के साथ अलग से प्रवासी मजदूरों के लिए 50 हजार करोड़ रुपए के गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू किए गए।

किसानों के लिए विशेष रूप से एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों का फॉर्म लाइजेशन, नाबार्ड द्वारा स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, वन नेशन, वन मार्केट, फार्मिंग रिफॉर्म्स, फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि का प्रावधान किया।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सरकार ने मंजूरी दी, 15 हजार करोड़ रुपए के पशुपालन क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया। और इन सब के बीच वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल का संकल्प से हर भारतवासी जुड़े इस पर प्रभावी अभियान चल रहे हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था में राज्य सरकार की भूमिका अति महत्वपूर्ण है।

झारखंड सरकार अपने अधिकारों की बात खूब करती है परन्तु अपने दायित्वों के निर्वहन में पीछे हट जाती है, जिससे राज्य का नुक़सान हो रहा, योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही, गरीबों की योजनाओं का बंदरबांट हो रहा।

प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार से आत्म निर्भर भारत अभियान में आत्म निर्भर झारखंड बनाने की दिशा में सार्थक और प्रभावी पहल करने की मांग करती है। संवाददाताओं के प्रश्नों का जवाब देते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि राज्य में कोराना का बढ़ता संकट चिंता की बात है। सरकार को सभी विपक्षी दलों, स्वंयसेवी संस्थाओं से बात कर आवश्यक कदम उठाने की पहल करनी चाहिये।