जनसंवाद की साप्ताहिक समीक्षा: 15 दिनों में करें व्यावसायिक प्रशिक्षकों का वेतन भुगतान

रांची: झारखंड सरकार के विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों में कौशल विकास योजना के तहत कार्यरत प्रशिक्षकों को सितंबर 2018 से अब तक बकाया मानदेय का भुगतान हर हाल में 15 दिन के भीतर कराने का निर्देश दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज मामलों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान उन्होंने कई शिकायतों का निबटारा किया।

शिकायत को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नोडल पदाधिकारी ने जानकारी दी कि स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के संचालन के लिए जिन संस्थाओं से करार किया गया है, उनकी लापरवाही की वजह से मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने कहा कि जब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस मद में राशि नियमित रूप से जारी की जा रही है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्कूलों में कार्यरत प्रशिक्षकों को हर महीने नियमित रूप से मानदेय का भुगतान हो। साप्ताहिक समीक्षा के दौरान श्री सिंह ने 20 शिकायतों की समीक्षा की व तत्काल कार्रवाई का निर्देश भी दिया। विशेष सचिव ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षारता विभाग के नोडल अधिकारी को निर्देश दिया कि राज्यभर में बकाये पैसे व आवंटन संबंधी मामलों को 15 दिनों के भीतर निष्पादित कर दिया जाए।

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साहेबगंज की बबीता कुमारी को तीन वर्ष बाद भी अब तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ नहीं दिये जाने की शिकायत पर जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि योजना की स्वीकृति हो गयी है और एक सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। सरायकेला-खरसावां में वर्ष 2008 के नगर – पंचायत चुनाव में सत्यनारायण अग्रवाल द्वारा किए गए कार्य के एवज में बकाया भुगतान की शिकायत पर विभागीय अधिकारी ने जानकारी दी कि भुगतान के लिए आवंटन उपलब्ध करा दी गयी है। इसपर विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने जिला के नोडल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया।