रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को 1932 का खतियान लागू कर अपने राजनीतिक जीवन में एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्थानीय नीति का आधार 1932 का खतियान को बनाने का फैसला लिया गया। इसको लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी और यह झामुमो का प्रमुख राजनीतिक वादा भी था।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री सोरेन के मंत्रिमंडल ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किया है। पहले ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत था। नयी व्यवस्था के अनुसार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत व पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। वहीं, अनुसूचित जनजाति को 28 प्रतिशत व अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
हालांकि अब आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो जाने पर इसे कानूनी चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। ध्यान रहे कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को लांघने के बाद कुछ राज्य सरकारों के फैसले अदालत से खारिज होते रहे हैं।
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