कोलकाता: कोलकाता उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका माणिक फकीर उर्फ माणिक मंडल बनाम भारत संघ एवं अन्य पर कोलकाता उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस जनहित याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता प्रतिवादी को निर्देश देने की मांग कर रहा है कि विशेष रूप से भारत का चुनाव आयोग नागरिकता का पूर्ण सत्यापन करने में विफल रहने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि निर्वाचित उम्मीदवारों के लिए नागरिकता का पूर्ण प्रमाण और नागरिकता का संपूर्ण सत्यापन अनिवार्य है। इसके अलावा, विदेशी नागरिकों द्वारा अवैध रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का मुद्दा आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो मार्च और अप्रैल, 2026 के बीच पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव कराने के लिए होने की उम्मीद है।
याचिकाकर्ता अब एक नई प्रक्रिया लागू करने की मांग कर रहा है जो एक विधायी अभ्यास के बराबर है जिसे कोई अदालत भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए नहीं कर सकती है।
जैसा कि भारत के चुनाव आयोग की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने सही कहा है कि नामांकन की जांच करते समय भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में पर्याप्त जांच और संतुलन हैं। यदि कोई शिकायत पूर्ण रूप से प्राप्त होती है, तो निश्चित रूप से उसकी जांच की जाएगी।
हालांकि, किसी भी नागरिक के लिए संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी चुनाव की पेशकश करने वाले उम्मीदवार के नामांकन की वैधता के संबंध में कोई भी आपत्ति उठाना पूरी तरह से खुला है। कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, मामले का निपटारा किया गया।
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