कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि इस प्रकार, भारत के चुनाव आयोग की भूमिका और मांगी गई प्रार्थना पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि ऐसी नई प्रक्रिया को विनियमन तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देकर रिट कोर्ट द्वारा लागू करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।