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पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की संख्या घटी, 500 से घटाकर 150 कंपनियां तैनात

पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की संख्या घटी, 500 से घटाकर 150 कंपनियां तैनात पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में बड़ी कटौती की गई है। विधानसभा चुनाव 2026 के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में तैनात 500 कंपनियों में से अब केवल 150 कंपनियां ही रहेंगी।
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'एनकाउंटर का डर सताता था...' शुभेंदु अधिकारी के PA केस में रिहा राज सिंह ने बयां किया दर्द

'एनकाउंटर का डर सताता था...' शुभेंदु अधिकारी के PA केस में रिहा राज सिंह ने बयां किया दर्द पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। गिरफ्तार किए गए राज सिंह को CBI जांच में बेकसूर पाया गया। अब उन्होंने गिरफ्तारी और पूछताछ को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।
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CM Suvendu की हत्या की साजिश का दावा! आरोपी ने पुलिस के सामने उगल दी पूरी सच्चाई

CM Suvendu की हत्या की साजिश का दावा! आरोपी ने पुलिस के सामने उगल दी पूरी सच्चाई CM की हत्या की कथित साजिश, आतंकी कनेक्शन और आत्मघाती हमले के दावे से हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला पूरी तरह पलट गया और पूछताछ में ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया।
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2021 चुनाव बाद हिंसा केस फिर खुले, अचानक क्यों हरकत में आई सरकार? जानिए क्या है मामला

2021 चुनाव बाद हिंसा केस फिर खुले, अचानक क्यों हरकत में आई सरकार? जानिए क्या है मामला पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों की फिर से जांच होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पुराने मामलों की समीक्षा कर जरूरत पड़ने पर केस दोबारा खोलने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने पुलिस अधिकारियों से जांच में हुई लापरवाही की समीक्षा करने और गंभीर मामलों में नई एफआईआर दर्ज करने को कहा है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
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13 साल बाद फिर आबाद होगी राइटर्स बिल्डिंग, लौटेगा बंगाल सरकार का ऐतिहासिक केंद्र

13 साल बाद फिर आबाद होगी राइटर्स बिल्डिंग, लौटेगा बंगाल सरकार का ऐतिहासिक केंद्र कोलकाता की ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सत्ता का प्रमुख केंद्र बनने जा रही है। 2013 में राज्य सचिवालय को नवान्न शिफ्ट किए जाने के बाद यहां प्रशासनिक गतिविधियां लगभग बंद हो गई थीं। अब नई भाजपा सरकार ने सरकार का कामकाज फिर से राइटर्स बिल्डिंग से संचालित करने का फैसला लिया है। 18वीं शताब्दी में बनी यह इमारत अंग्रेजों के प्रशासनिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रही है। आजादी के बाद यह पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय का मुख्य केंद्र बन गई थी।
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BIG BREAKING: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी, BJP ने तय किया नाम

BIG BREAKING: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी, BJP ने तय किया नाम Suvendu Adhikari CM: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी के नाम की आधिकारिक घोषणा हो गई है। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर सर्वसम्मति से सहमति बनी और अब वे कल शपथ ग्रहण...
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Rohit Roy shot: शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या के बाद BJP कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली

Rohit Roy shot: शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या के बाद BJP कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा का सिलसिला रुक नहीं रहा। मध्यमग्राम में चंद्रनाथ रथ की हत्या के कुछ ही देर बाद बशीरहाट से एक और दिल दहला देने वाली खबर आई। भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को तृणमूल समर्थकों ने पेट में गोली मार दी। राज्य में नतीजों के बाद अब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और तनाव चरम पर है।
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Shubhendu Adhikari PA Murder: शुभेंदु अधिकारी P.A. की गोली मारकर हत्या, सियासत में हड़कंप

Shubhendu Adhikari PA Murder: शुभेंदु अधिकारी P.A. की गोली मारकर हत्या, सियासत में हड़कंप पश्चिम बंगाल से देर शाम एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में खलबली मचा दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक को कोलकाता में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। 
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भाजपा शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी से लेकर 20 राज्यों के CM तक, बंगाल में पहली BJP सरकार का शपथ ग्रहण

 भाजपा शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी से लेकर 20 राज्यों के CM तक, बंगाल में पहली BJP सरकार का शपथ ग्रहण पश्चिम बंगाल में पहली बार बनने जा रही भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को ब्रिगेड ग्राउंड में होगा, जिसमें PM मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे।
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कोलकाता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर व्यक्त किया पूर्ण संतोष

कोलकाता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर व्यक्त किया पूर्ण संतोष कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि इस प्रकार, भारत के चुनाव आयोग की भूमिका और मांगी गई प्रार्थना पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि ऐसी नई प्रक्रिया को विनियमन तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देकर रिट कोर्ट द्वारा लागू करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।
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