Hazaribag News: एनटीपीसी कॉल माइंस विस्थापितों के आवासीय संरचना के लिए उचित मूल्यांकन हेतु विशेष टीम का गठन हो - रौशन लाल चौधरी

एनटीपीसी द्वारा किए गए मूल्यांकन के बजाय निष्पक्ष सर्वेक्षण और मूल्यांकन के आधार पर मुआवजा तय किया जाए। विस्थापितों को उनकी संपत्तियों के यथोचित बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाए। विस्थापितों के हितों की रक्षा हेतु संबंधित विभागों की निगरानी और सार्वजनिक सुनवाई सुनिश्चित की जाए।

हजारीबाग: बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने बड़कागांव एवं केरेडारी के विस्थापित परिवारों के ज्वलंत मुद्दा को सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि एनटीपीसी लिमिटेड कॉल माइंस पकरी-बरवाडी, केरेडारी, चट्टी बरियातू से विस्थापित परिवारों के आवासीय संरचना के निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु विशेष टीम का गठन किया जाए। क्योंकि एनटीपीसी लिमिटेड के कॉल माइंस परियोजनाओं के कारण विस्थापित हो रहे परिवारों को उनके आवासीय संरचना के लिए अपर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में भवन निर्माण प्रमंडल हजारीबाग द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन में एनटीपीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए मापी को ही आधार बनाया जा रहा है, जिससे विस्थापित परिवारों को वास्तविक मूल्य से बहुत कम मुआवजा मिल रहा है। इस प्रक्रिया में एनटीपीसी के अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से मूल्यांकन किए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं।

विस्थापित परिवारों को न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने हेतु, भवन निर्माण प्रमंडल हजारीबाग के तहत एक विशेष स्वतंत्र टीम का गठन किया जाए जो निष्पक्षता के साथ आवासीय संरचना का पुनर्मूल्यांकन कर उचित मुआवजा तय करे। आगे उन्होंने कहा कि हम सदन से मांग करते हैं कि भवन निर्माण प्रमंडल हजारीबाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र विशेष टीम का गठन किया जाए। एनटीपीसी द्वारा किए गए मूल्यांकन के बजाय निष्पक्ष सर्वेक्षण और मूल्यांकन के आधार पर मुआवजा तय किया जाए। विस्थापितों को उनकी संपत्तियों के यथोचित बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाए। विस्थापितों के हितों की रक्षा हेतु संबंधित विभागों की निगरानी और सार्वजनिक सुनवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही हम सदन से अनुरोध करते है कि विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उचित मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।