दिल्ली हिंसा पर जनहित याचिका दायर, सीजेआई ने की बड़ी टिप्पणी

नई दिल्ली: देश की राजधानी में बीते दिनों हुए दंगों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। सोमवार को कोर्ट में हिंसा और हेट स्पीच को लेकर जनहित याचिका दायर की गयी। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को सुनवाई की जायेगी।

हालाँकि, याचिका की सुनवाई से पहले चीफ जस्टिस ने बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि लोगों को मरना चाहिए, लेकिन इस तरह का दबाव कोर्ट नहीं संभाल सकता। यह उम्मीदें होती है कि यह अदालत दंगा रोक सकती है। हम केवल एक बार कुछ हो जाने के बाद ही कुछ कर सकते हैं. हम पर एक तरह का दबाव महसूस होता है। इसके अलावे उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि कोर्ट ही जिम्मेदार है। जबकि यह समझना होगा कि कोर्ट किसी भी घटना के बाद आती है। अदालत शांति की अपील कर करती है, लेकिन इसकी शक्तियों की भी एक सीमा है।

चीफ जस्टिस एसए बोबड़े को वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने बताया कि हर्ष मंदर और पांच पीड़ितों की ओर से याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने हिंसा भड़काने वाले बयान दिए। जब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गई, तब वहां पर कुछ देर सुनवाई के इसे छह हफ़्तों के लिए टाल दिया गया। इसके अलावा उन्होंने भाजपा नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में इनके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की मांग की है।