Supreme Court
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Read More... प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन मामले में सीजेआई को वकीलों ने लिखा पत्र
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By Susmita Rani
नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर देशभर के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पत्र लिखा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि बिना पूर्व अनुमति उच्च सुरक्षा क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया, जिससे सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। CJP प्रदर्शन मामले पर चीफ जस्टिस का बड़ा बयान, बोले- कोई याचिका दायर ही नहीं हुई
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By Susmita Rani
नई दिल्ली में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध-प्रदर्शनों और कथित पुलिस ज्यादती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट याचिका दायर नहीं की गई थी। उन्होंने मीडिया में चल रही उन खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि अदालत ने सुनवाई से इनकार किया। ट्विशा मौत मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, SG बोले- जांच में बाधा बन रहीं सास गिरिबाला
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By Mohit Sinha
भोपाल की पूर्व अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संवेदनशील केस को सनसनीखेज न बनाया जाए। कोर्ट ने निष्पक्ष जांच पर जोर देते हुए मीडिया ट्रायल से बचने की सलाह दी। मामले की जांच अब CBI करेगी। झारखंड में चल रही है ‘फटकार आधारित शासन’ व्यवस्था: प्रतुल शाहदेव
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By Anjali Sinha
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड की हेमंत सरकार पर "फटकार आधारित शासन" चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव, पंचायत सचिवों की नियुक्ति और सूचना आयुक्तों के चयन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि न्यायालय की कड़ी फटकार और हस्तक्षेप के बाद लिए हैं। शाहदेव के अनुसार, सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से भाग रही है और केवल कानूनी दबाव में ही काम कर रही है, जो राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। साहिबगंज अवैध खनन जांच: मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
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By Anshika Ambasta
सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज अवैध पत्थर खनन मामले में सीबीआई जांच जारी रखने का आदेश दिया, बाबूलाल मरांडी ने फैसले का स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी मांग के अनुरूप फैसला दिया: सरयू राय
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By Mohit Sinha
विधायक सरयू राय ने कहा कि सारंडा के जितने क्षेत्र (31468 हेक्टेयर यानी 314.68 वर्ग किलोमीटर) को सैंक्चुअरी अधिसूचित करने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, उतने क्षेत्र को सैंक्चुअरी बनाने की मांग वह विगत पांच वर्षों से करते आ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का राहुल गांधी पर हमला, कहा 'वे भारतीय राजनीति के मिस्टर लायर'
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By Samridh Media Desk
रांची: झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति में खुद को "मिस्टर लायर" के रूप में खुद को स्थापित कर रहे हैं। झूठ बोलना और बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी आदत बन चुकी... झालसा के निर्देश पर जागरूकता अभियान: पॉक्सो और सड़क दुर्घटनाओं पर सख्ती
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By Sujit Sinha
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष ने कहा कि पॉक्सो एक्ट एवं मोटर वाहन दुर्घटना वाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश सभी स्टेकहोल्डर के लिए प्रदान किया गया है. Koderma News: 90 दिवसीय विशेष मध्य्स्ता अभियान को लेकर अहम बैठक संपन्न
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By Kumar Ramesham
बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष बाल कृष्ण तिवारी ने बताया कि 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा शुरू किया गया है Opinion: समान नागरिक संहिता के लिए बीजेपी का नया प्लान, संसद से नहीं विधानसभा से होगा लागू
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By अजय कुमार, लखनऊ
समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून हो. इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, संपत्ति के बंटवारे और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर हर नागरिक के लिए समान कानून लागू करना है रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसएलपी
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By Subodh Kumar
मंजूनाथ भजंत्री ने दायर याचिका में उन्हें चुनाव कार्य से अलग रखने के आदेश को रद्द करने की मांग की है. पूर्व सीएम मधु कोड़ा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, नहीं लड़ पायेंगे चुनाव
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By Subodh Kumar
दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है. 