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Opinion: समान नागरिक संहिता के लिए बीजेपी का नया प्लान, संसद से नहीं विधानसभा से होगा लागू
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समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून हो. इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, संपत्ति के बंटवारे और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर हर नागरिक के लिए समान कानून लागू करना है 
रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसएलपी
मंजूनाथ भजंत्री ने दायर याचिका में उन्हें चुनाव कार्य से अलग रखने के आदेश को रद्द करने की मांग की है. .jpg)
पूर्व सीएम मधु कोड़ा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, नहीं लड़ पायेंगे चुनाव
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दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है. 
झारखंड सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना, बाबूलाल ने सीएम हेमंत सोरेन को कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल एक अपील को खारिज करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अपील दाखिल करने वाले अधिकारी की पहचान कर जुर्माने की राशि उस अधिकारी से वसूली जाये. 
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों को नहीं किया जा सकता गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पत्रकार के खिलाफ सिर्फ इसलिए आपराधिक मामला नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि उसकी लेखनी आलोचनात्मक मानी जाती है. 
Land Scam Case: प्रेम प्रकाश को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रेम प्रकाश अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे. .jpg)
Ranchi News: भाजपा के 21 नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अर्जुन मुंडा एवं संजय सेठ समेत अन्य के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक
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युवा आक्रोश रैली मे कुल 51 नामजद और 12 हज़ार अन्य पर मामला दर्ज हुआ था. भाजपा नेताओं के तरफ से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव,सुधीर श्रीवास्तव, पार्थ जलान, शिवानी जुलका, , स्मिता सिन्हा, अमित सिन्हा ने उच्च नयायालय में पक्ष रखा. 
"बुलडोजर जस्टिस” पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, मंदिर हो दरगाह, हर अवैध निर्माण होगा ध्वस्त
जस्टिस गवई ने “बुलडोजर जस्टिस” पर टिप्पणी करते वक्त कहा कि निचली अदालतों को अवैध निर्माण के मामलों में फैसले देते समय सजग रहने की जरुरत है. जमीयत के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में एक ठोस नियम बनाने की जरुरत है, ताकि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की स्थिति कायम नहीं हो, कानून की नजर में देश का हर नागरिक समान है. 
Land Scam Case: पूर्व डीसी छवि रंजन को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बेल
सुनवाई में सारे तथ्यों को जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल नामंजूर कर दी. बता दें कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत नामंजूर होने के बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. फिलहाल, छवि रंजन न्यायिक हिरासत में हैं. .jpg)
दिल्ली शराब नीति घोटाला: सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत की भी गुहार लगाई है। 
बड़ी खबर: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से दलीलें पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा था कि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है, वह जमीन छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत “भुईंहरी” नेचर की है और इसे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। 
सुप्रीम कोर्ट ने असम चाय बागान श्रमिकों के 650 करोड़ रुपये बकाया भुगतान का दिया आदेश
कोलकाता : 6 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में असम राज्य के 25 चाय बागानों के 28,556 श्रमिकों का बकाया चुकाने के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। इनमें असम सरकार... 