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ट्विशा मौत मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, SG बोले- जांच में बाधा बन रहीं सास गिरिबाला
भोपाल की पूर्व अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संवेदनशील केस को सनसनीखेज न बनाया जाए। कोर्ट ने निष्पक्ष जांच पर जोर देते हुए मीडिया ट्रायल से बचने की सलाह दी। मामले की जांच अब CBI करेगी। .jpeg)
झारखंड में चल रही है ‘फटकार आधारित शासन’ व्यवस्था: प्रतुल शाहदेव
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भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड की हेमंत सरकार पर "फटकार आधारित शासन" चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव, पंचायत सचिवों की नियुक्ति और सूचना आयुक्तों के चयन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि न्यायालय की कड़ी फटकार और हस्तक्षेप के बाद लिए हैं। शाहदेव के अनुसार, सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से भाग रही है और केवल कानूनी दबाव में ही काम कर रही है, जो राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। .jpeg)
साहिबगंज अवैध खनन जांच: मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
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सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज अवैध पत्थर खनन मामले में सीबीआई जांच जारी रखने का आदेश दिया, बाबूलाल मरांडी ने फैसले का स्वागत किया। 
सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी मांग के अनुरूप फैसला दिया: सरयू राय
विधायक सरयू राय ने कहा कि सारंडा के जितने क्षेत्र (31468 हेक्टेयर यानी 314.68 वर्ग किलोमीटर) को सैंक्चुअरी अधिसूचित करने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, उतने क्षेत्र को सैंक्चुअरी बनाने की मांग वह विगत पांच वर्षों से करते आ रहे हैं। 
भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का राहुल गांधी पर हमला, कहा 'वे भारतीय राजनीति के मिस्टर लायर'
रांची: झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति में खुद को "मिस्टर लायर" के रूप में खुद को स्थापित कर रहे हैं। झूठ बोलना और बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी आदत बन चुकी... 
झालसा के निर्देश पर जागरूकता अभियान: पॉक्सो और सड़क दुर्घटनाओं पर सख्ती
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष ने कहा कि पॉक्सो एक्ट एवं मोटर वाहन दुर्घटना वाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश सभी स्टेकहोल्डर के लिए प्रदान किया गया है. 1.jpeg)
Koderma News: 90 दिवसीय विशेष मध्य्स्ता अभियान को लेकर अहम बैठक संपन्न
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बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष बाल कृष्ण तिवारी ने बताया कि 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा शुरू किया गया है .jpg)
Opinion: समान नागरिक संहिता के लिए बीजेपी का नया प्लान, संसद से नहीं विधानसभा से होगा लागू
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समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून हो. इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, संपत्ति के बंटवारे और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर हर नागरिक के लिए समान कानून लागू करना है 
रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसएलपी
मंजूनाथ भजंत्री ने दायर याचिका में उन्हें चुनाव कार्य से अलग रखने के आदेश को रद्द करने की मांग की है. .jpg)
पूर्व सीएम मधु कोड़ा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, नहीं लड़ पायेंगे चुनाव
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दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है. 
झारखंड सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना, बाबूलाल ने सीएम हेमंत सोरेन को कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल एक अपील को खारिज करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अपील दाखिल करने वाले अधिकारी की पहचान कर जुर्माने की राशि उस अधिकारी से वसूली जाये. 
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों को नहीं किया जा सकता गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पत्रकार के खिलाफ सिर्फ इसलिए आपराधिक मामला नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि उसकी लेखनी आलोचनात्मक मानी जाती है. 