Supreme Court
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Read More... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों को नहीं किया जा सकता गिरफ्तार
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By Subodh Kumar
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पत्रकार के खिलाफ सिर्फ इसलिए आपराधिक मामला नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि उसकी लेखनी आलोचनात्मक मानी जाती है.
Read More... Land Scam Case: प्रेम प्रकाश को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
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By Subodh Kumar
कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रेम प्रकाश अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे.
Read More... Ranchi News: भाजपा के 21 नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अर्जुन मुंडा एवं संजय सेठ समेत अन्य के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक
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By Subodh Kumar
युवा आक्रोश रैली मे कुल 51 नामजद और 12 हज़ार अन्य पर मामला दर्ज हुआ था. भाजपा नेताओं के तरफ से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव,सुधीर श्रीवास्तव, पार्थ जलान, शिवानी जुलका, , स्मिता सिन्हा, अमित सिन्हा ने उच्च नयायालय में पक्ष रखा.
Read More... "बुलडोजर जस्टिस” पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, मंदिर हो दरगाह, हर अवैध निर्माण होगा ध्वस्त
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By Devendra Kumar
जस्टिस गवई ने “बुलडोजर जस्टिस” पर टिप्पणी करते वक्त कहा कि निचली अदालतों को अवैध निर्माण के मामलों में फैसले देते समय सजग रहने की जरुरत है. जमीयत के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में एक ठोस नियम बनाने की जरुरत है, ताकि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की स्थिति कायम नहीं हो, कानून की नजर में देश का हर नागरिक समान है.
Read More... Land Scam Case: पूर्व डीसी छवि रंजन को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बेल
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By Subodh Kumar
सुनवाई में सारे तथ्यों को जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल नामंजूर कर दी. बता दें कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत नामंजूर होने के बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. फिलहाल, छवि रंजन न्यायिक हिरासत में हैं.
Read More... दिल्ली शराब नीति घोटाला: सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई
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By Sujit Sinha
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत की भी गुहार लगाई है।
Read More... बड़ी खबर: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत
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By Samridh Jharkhand
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से दलीलें पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा था कि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है, वह जमीन छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत “भुईंहरी” नेचर की है और इसे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
Read More... सुप्रीम कोर्ट ने असम चाय बागान श्रमिकों के 650 करोड़ रुपये बकाया भुगतान का दिया आदेश
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By Samridh Jharkhand
कोलकाता : 6 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में असम राज्य के 25 चाय बागानों के 28,556 श्रमिकों का बकाया चुकाने के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। इनमें असम सरकार...
Read More... लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी में देरी से आरोप रद्द नहीं होंगे : सुप्रीम कोर्ट
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By Samridh Jharkhand
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों सहित आपराधिक मामलों में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए चार महीने का वैधानिक प्रावधान ‘अनिवार्य’ है, लेकिन इसमें देरी होने के...
Read More... सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार सभी महिलाएं : सुप्रीम कोर्ट
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By Samridh Jharkhand
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अविवाहित महिलाएं भी आपसी सहमति से 20-24 सप्ताह की अवधि में गर्भपात कराने की हकदार हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात...
Read More... यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- सिद्दीक कप्पन के पीएफआई के साथ करीबी संबंध, बड़ी साजिश का हिस्सा
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By Samridh Jharkhand
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के चरमपंथी संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ ‘करीबी संबंध’ और राज्य...
Read More... बिना विलंब किए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजा भुगतान करें : सुप्रीम कोर्ट
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By Samridh Jharkhand
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि बिना विलंब किए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम सभी राज्यों को हमारे पूर्व...
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