कोडरमा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा एवं सर्वोच्च न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा चलाये जा रहे 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान (मेडीएसन फॉर द नेशन) कार्यक्रम के सफलता पूर्वक संचालन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरूआत की गई है. इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोडरमा के प्रकोष्ठ में सभी न्यायिक पदाधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई.
बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष बाल कृष्ण तिवारी ने बताया कि 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा शुरू किया गया है. अभियान के तहत जिला एवं अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार, जिला अदालत से लेकर उच्च न्यायालयों तक समझौता के लिए सभी उपयुक्त मामलो को निपटाने का प्रयास किया जायेगा. जिसमे मध्यस्थता के लिए पात्र लंबित मामलो में दुर्घटना दावा मामले, घरेलू हिंसा मामले, चेक बाउंस मामले, सर्विस मोटर, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद मामले , ऋण वसूली मामले, विभाजन मामले, बेदखली मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, अन्य उपयुक्त सिविल मामले, राजस्व प्रकरण सहित अन्य मामले शामिल है. मध्यस्थता का लाभ प्राप्त करने के हेतु जिस न्यायालय में मामला लंबित हो वहा प्रस्तुत कर सकते है. जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थता अभियान को शुरू किया गया. इस अभियान का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलो को सुलझाना और विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा देना है.
मौके पर प्रधान जिला जज बाल कृष्ण तिवारी ,प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अमितेष कुमार लाल, जिला जज प्रथम गुलाम हैदर, जिला जज द्वितीय संजय कुमार चौधरी, जिला जज तृतीय राकेश चंद्रा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार वैश, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार, सिविल जज सीनियर डिवीज़न प्रज्ञा बाजपेई, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कंचन टोप्पो, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शिवांगी प्रिया, ज्योत्सना पाण्डेय, नमिता मिंज व मुंसिफ मिथिलेश कुमार मौजूद थे
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