Khunti News: बीडीओ कर्रा द्वारा किया गया विकास योजनाओं की समीक्षा, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश

खूंटी: प्रखंड विकास पदाधिकारी कर्रा, स्मिता नागेशिया द्वारा आज प्रखंड कार्यालय में मनरेगा, अबुआ आवास योजना, 15वें वित्त आयोग, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपूर्ति, श्रम, पेयजल, कल्याण, पशुपालन, वन विभाग समेत अन्य विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई. बैठक में बीडीओ ने प्रत्येक योजना की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया और योजनाओं के समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने विशेष रूप से जोर देकर कहा कि सभी योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि ग्रामीणों को इनका शीघ्र लाभ मिल सके.

समीक्षा के क्रम में उन्होंने वन विभाग के तहत ग्राम वन समिति को सक्रिय होकर कार्य करने और जंगली हाथियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए ग्रामीणों के आवास इत्यादि को लेकर मुआवजा हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया तथा हाथियों से सावधानी बरतने को लेकर ग्राम वन समिति को दिए गए राशि का सदुपयोग करते हुए ग्रामीणों को टॉर्च, लाइट इत्यादि जरूरी सामग्री बांटना सुनिश्चित करने को कहा गया.

आपूर्ति विभाग के तहत प्रति माह राशन कार्ड धारियों को निर्धारित मात्रा में राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. कर्रा प्रखंड से बाहर कार्य करने के लिए जाने वाले मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने का  श्रम पदाधिकारी तथा बैठक में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बेहतरी को लेकर कार्ययोजना बनाने का निर्देश जेएसएलपीएस पदाधिकारी को दिया गया.

एमओआईसी, सीएचसी कर्रा को शत प्रतिशत ए०एन०सी रजिस्ट्रेशन और अंडर वेट बेबी एवं कुपोषित बच्चों को एमटीसी केंद्र में दाखिल करने औए शत प्रतिशत एमटीसी केंद्र में बेड ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करने का निर्देश एमओआईसी, महिला पर्यवेक्षिका एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी को दिया गया. शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बीडीओ द्वारा अगले 5 दिनों के अंदर शत प्रतिशत बच्चों को पोषक के लिए उपलब्ध राशि को डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में भेजना सुनिश्चित करने को कहा गया।.

बैठक के दौरान पंचायत सचिवों और रोजगार सेवकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में आ रही समस्याओं और चुनौतियों की भी जानकारी दी गई. बीडीओ ने उनकी समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने की बात कही और बीडीओ ने सभी अधिकारियों को निदेशित किया कि वे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाएं और आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें.