पेयजलापूर्ति योजनाओं को समय सीमा के अंदर करें पूर्ण: मिथिलेश ठाकुर

गढ़वा: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अधिकारियों को निदेश दिया कि राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल जल के माध्यम से निरंतर गुणवत्ता पूर्ण जलापूर्ति हेतु पेयजलापूर्ति योजनाओं के कार्य तय सीमा में पूर्ण करें. सभी अभियंता कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण निरंतर करें एवं  क्षेत्र भ्रमण कर गुणवत्ता के पैमानों के अनुसार कार्य सुनिश्चित करें एवं प्रगति प्रतिवेदन से विभाग को अवगत करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जिन संवेदकों को दिया गया  कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाया है  वे तय समय पर कार्य पूरा करें.

उन्होंने उन संवेदकों को कार्य पूर्ण करने हेतु अंतिम मौका देते हुए चेतावनी दी  कि उक्त अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में  डिबार कर दिया जाएगा. सभी संवेदक जवाबदेही के साथ योजनाओं के कार्यों को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें. वे गुरुवार को गढ़वा जिला का समाहरणालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मैराथन समीक्षात्मक बैठक के दौरान जल जीवन मिशन अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही पेयजलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे . 

मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सभी कार्यपालक अभियंता एनओसी प्राप्त करने एवं ग्रामीण स्तर पर अन्य समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर अपने उपायुक्त का सहयोग लें. जिन गाँवों को क्रियाशील घरेलू नल जल (एफ़एचटीसी) से आछादित किया गया है, उन ग्रामीण परिवारों को नियमित गुणवत्ता आधारित पेयजलापूर्ति करना सुनिश्चित करें.

मेदिनीनगर अंचल अंतर्गत सभी पेयजलापूर्ति योजनाओं की कि गई समीक्षा

माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने  सभी अभियंताओं एवं संवेदकों को मिशन मोड़ में कार्य करने हेतु निदेश दिया. मेदिनीनगर अंचल अंतर्गत सभी पेयजलापूर्ति योजनाओं एवं अन्य 8 अंचलों अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक राशि वाले बहु-ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. जिसमें कुल 108 बहु-ग्रामीण जलापूर्ति योजनायें हैं.

योजनाओं की प्रगति की दी गई जानकारी

समीक्षा के क्रम यह पाया गया कि 15 अगस्त 2019 को राज्य भर में मात्र 3.45 लाख (5.64 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में ही नल जल संयोजन उपलब्ध था.जल जीवन मिशन के शुरूआत के बाद कोविड वैश्विक माहामारी एवं दूर्गम क्षेत्रों जैसे चुनौतियों के बावजूद अबतक राज्य भर में कुल 33.96 लाख (54.34 प्रतिशत) घरों को क्रियाशील घरेलू नल जल से आछादित करने का कार्य किया गया है. जिलावार आच्छादन प्रतिशत की प्रगति के समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सिमडेगा जिला का अच्छादन 93 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसतन 78 प्रतिशत अच्छादन से ऊपर है. विभाग द्वारा हर सम्भव यह प्रयास किया जा रहा है कि सिमडेगा जिला को राज्य का पहला ‘‘हर घर जल’’ जिला बनाया जाय.

समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव मस्त राम मीणा, राजीव रंजन कुमार, विशेष सचिव, विजय कुमार गुप्ता, अपर सचिव एवं बृजनन्दन कुमार, अभियंता प्रमुख ,सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं सभी सम्बन्धित संवेदक उपस्थित थे.