मोदी सरकार आज पेश करेगी ऐसा बिल, जिससे राज्यों को मिल जाएगा जातियों को पिछड़ा घोषित करने का अधिकार, कांग्रेस भी साथ

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने विपक्ष पर राजनीतिक बढत हासिल करने के लिए तुरूप का पत्ता खेल दिया है। मोदी सरकार आज लोकसभा में आज एक ऐसा विधेयक पारित करने जा रही है जिससे राज्य सरकारों को किसी जाति विशेष को पिछड़ा घोषित करने का अधिकार मिल जाएगा। यह संविधान संशोधन विधेयक है, जिसे पारित करवाने के लिए दो तिहाई सांसदों के समर्थन की जरूरत है और जातीय राजनीति की वजह से कांग्रेस इसके समर्थन में है। ऐसे में इसको पारित करवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज इस बिल को लेकर कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर इसे इसी सत्र में पारित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि आप किसी को भी आरक्षण देते हैं तो पहले उन्हें पिछड़ा घोषित करना होता है। यह बिल उसी के संदर्भ में है। पिछड़ा घोषित करने का अधिकार राज्यों के पास से चला गया था जो अब उन्हें वापस मिलने जा रहा है। अब राज्यों की जिम्मेवारी है कि उन्हें करना पड़ेगा।

आप किसी को भी आरक्षण देते हैं तो सबसे पहले उन्हें पिछड़ा घोषित करना पड़ता है। ये बिल उसके संदर्भ में है। पिछड़ा घोषित करने का राज्यों का जो अधिकार चला गया था वो अब वापस मिल रहा है। अब राज्यों की जिम्मेदारी है, उनको करना पड़ेगा:
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस pic.twitter.com/mAwXrtF4Nd

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 9, 2021

यह भी पढ़ें Hazaribag News: हजारीबाग में सौहार्द बनाए रखने की अपील, कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने की सख्त कार्रवाई की मांग

दरअसल फडणवीस ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सालों से चल रही राजनीति को लेकर ऐसा बयान देकर शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार पर पहले ही दबाव बनाने व राजनीतिक बढत हासिल करने की कोशिश की है।

उधर, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा है कि सरकार संसद में जो संविधान संशोधन बिल लाने जा रही है हम उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 सरकार लाने जा रही है। हम सभी विपक्षी पार्टियों के नेता और संसद सदस्य इस बिल का समर्थन करेंगे। खडगे ने कहा कि बाकी के मुद्दे अपनी जगह हैं लेकिन ये मुद्दा पिछड़े वर्ग के लोगों और देश के हित में है। हम सबका फर्ज है कि गरीबों और पिछड़ों के हित में जो कानून आता है हम उसका समर्थन करें।

बाकी के मुद्दे अपनी जगह हैं लेकिन ये मुद्दा पिछड़े वर्ग के लोगों और देश के हित में है। हम सबका फर्ज है कि गरीबों और पिछड़ों के हित में जो कानून आता है हम उसका समर्थन करें: मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस https://t.co/aGp2C1q9wS

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 9, 2021

पेगासस पर लगातार जारी टकराव के बीच कांग्रेस इस विधेयक को लेकर सरकार के साथ आ गयी है। दरअसल, कांग्रेस इसका समर्थन कर पिछड़ा हितैषी का तमगा हासिल करना चाहती है और वह नहीं चाहती है कि उसके किसी राजनीतिक कदम से इस वर्ग में गलत संदेश जाए।

मालूम हो कि मई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी सूची बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है, राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। समय-समय पर विभिन्न राज्यों सरकारों द्वारा अपने यहां विभिन्न जातियों को आरक्षण देने में कोर्ट से वैधानिक अवरोध का सामना करना पड़ता रह है, लेकिन अब इस बिल के कानून की शक्ल लेने के बाद परिस्थितियां दूसरी हो सकती हैं।