झारखंड : रघुवर सरकार की बनायी नियोजन नीति को हेमंत सरकार ने लिया वापस, जेपीएससी में उम्र में छूट

रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरका ने 2016 में तत्कालीन रघुवर दास सरकार द्वारा बनायी गयी नियोजन नीति को वापस ले लिया है। इस संबंध में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। यह निर्णय सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के मामले में हाइकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में लिया गया।

कैबिनेट के इस कदम झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी नियुक्तियां प्रभावित होंगी। इससे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 3032 पंचायत सचिवों व लिपिकों की परीक्षा प्रभावित होने की आशंका है। इस परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। साथ ही कई अन्य परीक्षाएं जो प्रक्रियागत हैं उनके प्रभावित होने की संभावना है।

कैबिनेट ने अनुसूचित जिलों में तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों की नियुक्ति नियमावली को वापस लेने का निर्णय लिया है। साथ ही गैर अनुसूचित जिलों के लागू नियुक्ति नियमावली को वापस ले लिया गया है। इन नियमावली के आधार पर प्रकाशित उन सभी विज्ञापनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है जिनके आधार पर सफल घोषित अभ्यर्थियों को अबतक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। हालांकि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनका नियोजन प्रभावित नहीं होगा।

इसके साथ ही झारखंड राज्य सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में संशोधन करते हुए उम्र सीमा में चार साल सात महीने की वृद्धि की गयी है।