सभी उपायुक्त अधिकाधिक लोगों को योग दिवस से जोड़ें: मुख्य सचिव

रांची: झारखंड सरकार ने 21 जून को राज्यभर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को धूमधाम से मनाने हेतु कमर कस लिया है। गुरुवार को मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने झारखंड मंत्रालय से राज्य के सभी उपायुक्तों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ये स्पष्ट निर्देश दिया, कि इसकी सफलता हेतु अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ा जाय। गौरतलब है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के अवसर पर रांची में होनेवाले कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सीएस ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लाभुकों की डेटा इंट्री समसमय करने का भी निर्देश दिया है।

सभी पंचायतों में योग दिवस

मुख्य सचिव ने कहा कि इस बार राज्य में योग दिवस का आयोजन 15 अगस्त, 26 जनवरी की तर्ज पर राजधानी से लेकर जिला, अनुमंडल, प्रखंड व पंचायत स्तर तक होगा। इस बाबत हो रहे कार्यक्रमों में व्यापक जनभागीदारी के लिए उपायुक्तों को 10 जून से इसका व्यापक प्रचार- प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। प्रचार -प्रसार के तमाम माध्यमों, मसलन नुक्कड़ नाटक, पंपलेट, वाद- विवाद प्रतियोगिता आदि का सहारा लेने को कहा गया है। 17, 18 तथा 19 जून को योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया जाएगा। योग दिवस के एक दिन पहले 20 जून को सभी स्तर पर सेमिनार करने को कहा गया है। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, संगठनों और संस्थाओं को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। खुले आसमान के नीचे होनेवाले योग दिवस का कार्यक्रम सुबह 6.30 बजे से लेकर 7.45 बजे तक चलेगा।

ससमय करें किसानों की डेटा इंट्री

मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लाभुकों की डेटा इंट्री निश्चित अवधि में कर लें व किसानों को योजनाओं का लाभ देने हेतु उनसे स्वघोषणा प्रपत्र 15 जून तक हर हाल में प्राप्त कर लें।

कार्यों से होगा उपायुक्तों की क्षमता का आकलन

मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से कहा कि उनके कार्य ही उनकी क्षमता का आकलन कराएंगे। उनके जिले के सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ससमय अधिकतम लाभ दिलाने में जिननी सफलता वे प्राप्त करेंगे, उतना ही सफलता का ग्राफ उपर माना जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार सचिव केके सोन तथा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता सचिव पूजा सिंघल ने भी उपायुक्तों को अपने- अपने विभाग से जुड़ी योजनाओं, कार्यक्रमों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।