झारखंड : बोर्ड, निगम व आयोग के पदों का मुख्य सचिव ने मांगा ब्यौरा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया था निर्देश
सत्ताधारी दलों के नेताओं को मिलेगी जगह

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव डीके तिवारी ने 29 जनवरी को सभी विभागों के प्रमुखों को एक पत्र लिखा है. पत्र में मुख्य सचिव डीके तिवारी ने सरकार के सभी बोर्ड, निगम, आयोग, निबंधित संस्था व स्वतंत्र निकाय के सभी पदधारकों व सदस्यों की नियुक्ति या मनोनयन की प्रक्रिया और योग्यता के संबंध में जानकारी मांगी है.

साथ ही यह जानकारी भी मांगी गयी है कि वर्तमान में किस-किस पद पर कौन सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति कार्यरत हैं. उनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है.

मालूम हो कि झारखंड सरकार के अधीन करीब 34 बोर्ड, निगम व निकाय हैं. इनमें अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और सरकारी व गैर सरकारी दोनों तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं. इन बोर्डाे, निगमों या निकायों में सत्ताधारी दल के विधायक के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण लोगों की नियुक्ति या मनोनयन करने की परंपरा रही है.

यह हैं राज्य के महत्वपूर्ण बोर्ड, आयोग व निगम

झारखंड राज्य खनिज विकास निगम, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, झारखंड पर्यटन विकास निगम, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद, बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति, झारखंड राज्य आवास बोर्ड, झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,  झारखंड राज्य बाल श्रमिक आयोग.

खान पर्षद हजारीबाग, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, जरेडा, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, झारखंड श्वेतांबर जैन न्यास बोर्ड, झारखंड राज्य विधि आयोग, गौ सेवा आयोग, संताल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, झारखंड राज्य पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड, राज्य प्रावैद्यिक शिक्षा परिषद, झारखंड राज्य ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण, झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड, सैरात रेमिशन कमेटी,  समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, राज्य महिला आयोग, झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड राज्य वन विकास निगम, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड.