किसानों की सशक्तिकरण के लिए कृषि बिल लाई है मोदी सरकार- केंद्रीय मंत्री

रांची: केन्द्र सरकार (Central Government) द्वारा लाया गया कृषि बिल का विरोध किसान लगातार कर रहे हैं. किसानों के साथ कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल दे  रहे हैं. कृषि बिल पर केन्द्र सरकार के जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा (Union Minister Arjun Munda) ने बिल को किसानों के हित में बताया है. उन्होंने रांची में स्थित बीजेपी के कार्यलय में कहा कि इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी और भी मजबूत होगी और वे देश की अर्थव्यवस्था (Economy)में अहम भूमिका अदा करेंगे.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि बिल लाया गया है. इसमें किये गए से बदलाव से आने वाले समय में किसानों की आय दोगुनी (Income doubled) होकर रहेगी. उन्होंने एक्ट के एक-एक बिंदु पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि किसान के पास अब अपनी उपज बेचने के विकल्प खुले हैं. वह चाहे तो मंडी में जाकर अपना अनाज बेच सकते हैं. या और कहीं.

वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसानों को सिर्फ अपने आसपास के हाट बाजार तक सीमित न हो,बल्कि जहां उन्हें अच्छा दाम मिले,वहां तक वह अपने उत्पाद बेच सकेंगे।कृषि बिल पूरी तरह किसानों के हित में है।कुछ लोग किसानों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। pic.twitter.com/SMSMzlJA0m

— Arjun Munda (@MundaArjun) October 3, 2020

किसानों के सशक्तिकरण में होगा इजाफा

फसल के लिए एडवांस में ही एग्रीमेंट हो सकेगा. देश की अर्थव्यवस्था का सीधा जुड़ाव किसान से होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. यह एक्ट किसानों के सशक्तिकरण (Empowerment) के लिए मोदी सरकार लाई है. इस मौके पर झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश (BJP state president Deepak Prakash) भी उपस्थित थे.