Chaibasa News: सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकानों में मनमानी कीमत वसूलने को लेकर रामहरि गोप ने उपायुक्त से की लिखित शिकायत

लगभग 40 से 50₹ तक धड़ल्ले से वसूली का चल रहा है खेल

पश्चिम सिंहभूम जिले में इन दिनों धड़ल्ले से सरकार द्वारा संचालित सरकारी शराब दुकानों में शराब और बियर के निर्धारित कीमत से अधिक कीमत वसूलने का खेल कई जगहों पर पिछले लंबे समय से चल रहा है. इन दुकानों पर लोगों को ना ही रशीद दी जाती है, ना ही ऑनलाईन पेमेंट की कोई व्यवस्था है.

चाईबासा: एंटी करप्शन ऑफ इंडिया झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रामहरि गोप ने मंगलवार को उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि पश्चिम सिंहभूम जिले में इन दिनों धड़ल्ले से सरकार द्वारा संचालित सरकारी शराब दुकानों में शराब और बियर के निर्धारित कीमत से अधिक कीमत वसूलने का खेल जिला मुख्यालय चाईबासा, चक्रधरपुर, सोनुवा, गोइलकेरा, मनोहरपुर, बंदगांव, किरीबुरू, जामदा, नोवामुंडी, जगन्नाथपुर, जैंतगाड़, मझगांव, हाटगम्हरिया, झींकपानी आदि जगहों पर पिछले लंबे समय से चल रहा है. इन दुकानों पर लोगों को ना ही रशीद दी जाती है, ना ही ऑनलाईन पेमेंट की कोई व्यवस्था है.

300 रुपये मूल्य की शराब के 350 रुपये और 170 रुपये मूल्य की बियर के 200 या फिर 210 रुपये वसूले जा रहे हैं. अलग-अलग ब्रांड की शराब में प्रिंट मूल्य से अधिक के दाम लिए जाते हैं. इससे सरकार को भी भारी मात्रा में राजस्व की क्षति हो रही है. यह सभी मामले जिला प्रशासनिक अधिकारी और उत्पात आबकारी विभाग के संज्ञान में होने के बावजूद विभाग खामोश बैठा है. अधिक दामों को लेकर आए दिन ग्राहकों की झड़प होती रहती है, ऐसे में किसी बड़ी अनहोनी घटना घटित होने की संभावना है. ये सारी अनुचित कार्यो के बावजूद शराब के शौकीनों को मजबूरी में अधिक दाम देने पड़ते हैं. ऐसे भी कई शराब दुकानें हैं जिनमें मूल्य सूची तक नहीं लगाई गई है.

उन्होंने विशेष आग्रह करते हुए लिखा है कि जाँच कमेटी बना कर पूरे जिले में जाँच पड़ताल कर अंग्रेजी शराब दुकानों की निर्धारित कीमत से अधिक वसूली कराने वाले शराब दूकानों पर शक्ति से कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि ऐसी अनुचित कार्य जिले में हमेशा के लिए रोका जा सके. साथ ही शराब दुकानों पर रशीद एवं ऑनलाइन पेमेंट कि व्यवस्था करने की कृपा करें. जिससे आम जनता इन शराब माफियाओं के हाथों लुटवाने से बच सके जिला प्रशासनिक अधिकारी और उत्पाद विभाग संलिप्त पदाधिकारियों को भी जाँच कर कानूनी कार्यवाही की जाए. प्रतिलिपि में उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक और सहायक आयुक्त उत्पाद विभाग को भी इसका जानकारी दी.