चीफ जस्टिस ने बाजार से मंगवाया गुटखा, सरकार से पूछा ये कैसा प्रतिबंध

रांची: गुटखा प्रतिबंध को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ अदालत (Bench court of Jharkhand High Court) में शुक्रवार को सुनवाई हुई. आपको बता दें कि फरियादी फाउंडेशन द्वारा जनहित याचिका दायर किया गया और राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध (Ban on gutkha) लगाने को लेकर कोर्ट से मांग किया.

चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग के विशेष सचिव चंद्रप्रकाश उरांव (Special Secretary Chandraprakash Oraon) उपस्थित हुए. वे राज्य सरकार के पक्ष रखते हुए. उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्ण रूप से गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया है. सुनवाई के दौरान ही चीफ जस्टिस ने पैसा देकर गुटका दुकान से मंगाया और सरकार के विशेष सचिव को दिखाते हुए पूछा यह कैसा प्रतिबंध है ? जो आसानी से लोगों के पास उपलब्ध हो जाता है.

चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्य में इतनी आसानी से गुटका मिलना इस बात का सूचक है कि राज्य में अभी भी गुटका बिक्री हो रहा है. अगर गुटखा बाहर से आ रहा है या बन रहा है तो उसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं. राज्य सरकार (State government) ने किस अधिकारी को गुटका प्रतिबंध जांच करने को रखा है. जो गुटका के खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में असमर्थ है.

चीफ जस्टिस के सवालों का सकारात्मक जवाब सचिव नहीं दे पाए. खंडपीठ के समक्ष सचिव ने कहा कि सरकार की ओर से इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अदालत ने शपथ पत्र के साथ जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपने का निर्देश दिया. आपको बता दें कि राज्य में पहले से ही गुटखा प्रतिबंध है. स्वास्थ्य सचीव नीतिन मदन कुलकर्णी (Health Secretary Nitin Madan Kulkarni) ने 25 जुलाई को अगले एक साल के लिए प्रतिबंध का विस्‍तार कर दिया. पान की दुकानें तो बंद हो गई. लेकिन चोरी-छुपे पान मसाला-गुटखा सरेआम उपलब्‍ध हैं.