रांची के अखबार : झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

रांची : प्रभात खबर अखबार ने आज लीड खबर अनुसूचित जिलों में हाइस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लीड खबर बनाया है. अखबार ने शीर्षक दिया है: हाइकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, हाइस्कूल शिक्षकों को फिलहाल मिली राहत. मालूम हो कि झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार द्वारा बनायी गयी नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिया था. इसके तहत 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गयी थी. हाइकोर्ट का यह आदेश उन जिलों में नियुक्ति में लागू किए गए आरक्षण को लेकर आया था. झारखंड सरकार ने हाइकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त शिक्षकों को नौकरी से नहीं हटाने को कहा है.

अखबार ने खबर दी है कि सीबीआइ ने गिरिडीह के ब्रह्माडीहा कोल ब्लाॅक आवंटन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री व ओडिशा के कद्दावर नेता दिलीप रे के लिए अदालत से उम्रकैद की सजा मांगी है. इस मामले में 26 अक्तूबर को स्पेशल कोर्ट का फैसला आएगा. वे अपराधियों के साथ आपराधिक साजिश रचने सहित कई आरोपों के दोषी बताए गए हैं. केंद्रीय कैबिनेट से खबर है कि गुणवत्तपूर्ण स्कूली शिक्षा के लिए स्टार्स योजना मंजूर की गयी है.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो के जैनामोड़ में बेरमो उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि राज्य में अब गरीबों की सेवा करने वाली सरकार है, लूटनेवाली नहीं.

अखबार के कवर पेज 2 पर लीड खबर है : रिम्स में नर्सों व कर्मियों की हाल में हुई नियुक्तियां रद्द, नये सिरे से होंगी. यह निर्णय रिम्स शासी परिषद की 49वीं बैठक में ली गयी. इसमें कई फैसले लिए गए. 370 नर्साें व 145 कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी. रांची से खबर है कि स्कूलों के पास जंकफूड व आइसक्रीम बेचना अब गैरकानूनी होगा.

साहिबगंज रेप कांड की फाॅलोअप खबर है कि दुष्कर्म के बाद गला दबाने से हुई बच्ची की मौत, छज्जे पर शव रख भाग गए अपराधी. एसपी ने कहा है कि चारों नाबालिग आरोपियांे ने जुर्म कबूल कर लिया है. झारखंड सरकार ने कोविड संकट के बीच सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढाने का आदेश जारी कर दिया है.

यह खबर है कि अब घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा और बिल नहीं देने पर बिजली कट जाएगी. अखबार ने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग की खबर दी है कि इंजीनियर हैं फिर भी कंसलटेंट डीपीआर बना रहे हैं. मुलायम सिंह यादव को कोरोना होने की खबर संक्षेप में है.