स्वास्थ्य विभाग की निविदा में उपायुक्त कर रही हैं मनमानी: प्रमोद कुमार

यह सरकार को खुली चुनौती है इससे यह एक गलत परंपरा की शुरूआत होगी

इस सम्बंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष कुमार ने बताया की उपायुक्त से ईमेल के माध्यम से पिछले दिनों 12 मार्च को मिलने का समय मांगा गया परंतु इसपर उपायुक्त का किसी प्रकार का जवाब नहीं प्राप्त होने के कारण प्रेसवार्ता के माध्यम से इस पूरी अनियमितता का खुलासा किया गया।

बोकारो: झारखंड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के द्वारा जिले में स्थित एक निजी होटल में सोमवार को एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में निविदा की अनियमितता को लेकर प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। इस संबंध में एसोसिएशन के सदस्य जिले के सिविल सर्जन बोकारो से मुलाकात किया एवं निविदा से संबंधित सभी बिंदुओं पर जानकारी चाहीं परंतु सिविल सर्जन के द्वारा बताया गया कि निविदा की सारी शर्तों को माननीय उपायुक्त के द्वारा बनवाया गया है, मुझे इस संबंध में विशेष जानकारी नहीं। ततपश्चात एसोसिएशन के सदस्त उपायुक्त कार्यालय पहुंचे लेकिन उपायुक्त कार्यालय द्वारा बताया गया की उपायुक्त क्षेत्र भर्मण के लिए निकली हैं।

इस संबंध में एसोसिएशन ने प्रेसवार्ता आहूत कर प्रेसवार्ता में शामिल में पत्रकारों को बताया की पूरी निविदा प्रकिया को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है की यह निविदा किसी खास ऐजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। ऐसा एजेंसी के अध्यक्ष प्रमोद कुमार के द्वारा निविदा प्रपत्र में दिए गए नियम एवं शर्तें तथा निविदा की अवधि के आधार पर बताया गया जिसके अनुसार सामान्य प्रस्थिति में जिस प्रकार से अति अल्पकालिन निविदा प्रकाशित कर मात्र दस दिनों के अंदर जिसमें पांच दिनों का होली जैसे महान पर्व एवं रविवार का अवकाश है।

एजेंसी के चयन हेतु जिस मापदंड को आधार बनाया गया है उससे यह प्रतीत होता है की निविदा समिति जिस किसी एजेंसी को चाहे कार्य आवंटित कर सकती है। इसके लिए पचास नम्बर का एजेंसी के कार्य प्रस्तुतिकरण निर्धारित किया गया है। जो सामान्यतः अब तक के किसी राज्य की किसी निविदा में नहीं पाया गया है।

स्वास्थ्य विभाग झारखंड के द्वारा विगत कई वर्ष पूर्व मॉडल निविदा डोकोमेंट सभी जिलों को उपलब्ध कराया गया है। एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के द्वारा का स्प्ष्ट निर्देश है की जिले में मेन पॉवर आउटसोर्सिंग की निविदा इसी मॉडल टेंडर डोकोमेंट के आधार पर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सम्पन्न कराई जायेगी परन्तु जिले के उपायुक्त के द्वारा प्रधान सचिव के आदेश की अवहेलना करते हुए स्वनिर्मित निविदा प्रपत्र के आधार पर ऑफलाइन माध्यम से निविदा सम्पन्न कराने की तैयारी की गई है।

निविदा प्रक्रिया सम्पन्न करने का सम्पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है जबकि जिले में स्वास्थ्य विभाग में यह अधिकार सिविल सर्जन को मिला हुआ है।

इस सम्बंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष कुमार ने बताया की उपायुक्त से ईमेल के माध्यम से पिछले दिनों 12 मार्च को मिलने का समय मांगा गया परंतु इसपर उपायुक्त का किसी प्रकार का जवाब नहीं प्राप्त होने के कारण प्रेसवार्ता के माध्यम से इस पूरी अनियमितता का खुलासा किया गया। इस सम्बंध में सूबे के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से भी एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंगलवार को मुलाकात कर निविदा के अनिमियता के सम्बंध में अवगत करायेंगे एवं उपायुक्त की कार्यप्रणाली के आधार पर सूबे के मुख्यमंत्री को सूचित करेंगे की जिस प्रकार से जिले के उपायुक्त विभागीय सचिव के निर्देश को नजरअंदाज करते हुए कार्य कर रही हैं यह सरकार को खुली चुनौती है इससे यह एक गलत परंपरा की शुरूआत होगी और सरकार को सभी सचिवालय बन्द कर सभी जिले के उपायुक्त को विभागों के संचालन करने का अधिकार दे दिया जाय।

इस प्रेसवार्ता में एसोसिएशन के सचिव श्रवेश सिंह मौजूद थे।